ताजबागमधील दुकानदारांचे पुनर्वसन करा; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला नोटीस

४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

नागपूर : अब्दुल कलीम अब्दुल हाफीज शेख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून मोठा ताजबाग येथील ताजुद्दीनबाबा दर्गा परिसरातील दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून ४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

३० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ताजुद्दीनबाबा दर्गा सौंदर्यीकरणाची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर सुधार प्रन्यासची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या योजनेत पीडित दुकानदारांच्या पुनर्वसनाचा समावेश आहे. परंतु, हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्टच्या दबावामुळे दुकानदारांचे पुनर्वसन टाळल्या जात आहे. त्यांना परिसरातून हटविण्याचे प्रयत्न केले जात आहे. विशेष समितीचे त्यांच्यावर काहीच नियंत्रण नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. आर. बी. खान यांनी बाजू मांडली.