पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 3, 2022 07:17 PM2022-01-03T19:17:56+5:302022-01-03T19:18:23+5:30
Nagpur News पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले.
![Having an extramarital affair is not the same as forcing a wife to commit suicide | पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे Having an extramarital affair is not the same as forcing a wife to commit suicide | पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/exta_202201748405.jpg)
पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
नागपूर : पतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणे म्हणजे पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदविले, तसेच या निर्णयाद्वारे पती व इतरांविरुद्धचा वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय महेश सोनक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.
आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा लागू होण्यासाठी विवाहबाह्य संबंध ही एकमेव बाब पुरेशी नाही. प्रकरणातील पतीने विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्याच्या पत्नीचा असह्य मानसिक छळ केल्याचा किंवा तिला आत्महत्या करण्यास भाग पाडणारी कृती केल्याचा कोणताही आरोप नाही. करिता, वादग्रस्त एफआयआर कायम ठेवून काहीच साध्य होणार नाही, असे न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.
हे प्रकरण वाशीम येथील असून पोलिसांनी २५ जानेवारी २०१९ रोजी वादग्रस्त एफआयआर दाखल केला होता. संबंधित पत्नी मानसिक आजारी होती. तिच्यावर २०१६ पासून उपचार सुरू होते. दरम्यान, तिने जानेवारी-२०१९ मध्ये आत्महत्या केली. परिणामी, तिच्या आईने जावई व इतरांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. त्यानंतर तिची जावयासोबत तडजोड झाली व त्यांच्यासह इतरांनी वादग्रस्त एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार
उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पिनाकीन रावल’ प्रकरणात हीच बाब स्पष्ट केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ‘जोसेफ शाईन’ प्रकरणात हे निरीक्षण योग्य ठरवले होते.