शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय शालेय आष्टेडो स्पर्धेचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दणका बसला आहे. या स्पर्धेला राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा आदेश देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : राष्ट्रीय शालेय आष्टेडो स्पर्धेचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय शालेय आष्टेडो स्पर्धेचा मार्ग मोकळा केल्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना दणका बसला आहे. या स्पर्धेला राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा आदेश देण्यात आला आहे. ही स्पर्धा भंडारा येथे होणार असून स्पर्धेचा संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र आष्टेडो मर्दानी आखाडा करणार आहे.
आॅलेम्पिक, कॉमनवेल्थ, आशियाई इत्यादी महत्वाच्या स्पर्धांसाठी खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी राज्य सरकारने आॅलेम्पिकमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या ४३ क्रीडा प्रकारांतच शालेय स्पर्धा आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंदर्भात १९ आॅगस्ट २०१७ रोजी आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी ७५ क्रीडा प्रकारांत शालेय स्पर्धा घेण्यात येत होत्या व त्याला सरकार मान्यता देत होती. परंतु, आष्टेडोसह एकूण ३२ क्रीडा प्रकारांत शालेय स्पर्धा आयोजित करण्यास सरकारने मनाई केल्यामुळे महाराष्ट्र आष्टेडो मर्दानी आखाडाचे सचिव राजेश तलमले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
राज्य सरकारने हा वादग्रस्त निर्णय घेताना सुनावणीची संधी दिली नाही. आष्टेडो लोकप्रिय खेळ असून देशामध्ये असंख्य खेळाडू हा खेळ खेळतात. क्रीडा संचालनालयाने १७ जून २०१७ रोजी भंडारा येथे आष्टेडोची राष्ट्रीय शालेय स्पर्धा आयोजित करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु, त्यानंतरच्या शासन निर्णयामुळे ही स्पर्धा घेण्यास मनाई करण्यात आली. सरकारची निधी देण्याची तयारी नसल्यास आखाडा स्वत:च्या खर्चाने ही स्पर्धा घेण्यास तयार आहे. परंतु, त्या स्पर्धेला सरकारची मान्यता असावी असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.
उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची स्पर्धेवर खर्च करण्याची तयारी लक्षात घेता राष्ट्रीय शालेय आष्टेडो स्पर्धेला राज्य सरकारने मान्यता द्यावी असा आदेश दिला. स्पर्धेकरिता मान्यता मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्याला २ एप्रिल रोजी राज्य सरकारसमक्ष हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर दोन आठवड्यांत राज्य सरकारला मान्यतेवर निर्णय घ्यायचा आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्वाळा दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे व अ‍ॅड. अक्षय सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.