नागपूर : कायद्याच्या क्षेत्रात नागपूरचे नाव फार मोठे असून, या शहराने सर्वोच्च न्यायालयाला अनेक न्यायमूर्ती दिले आहेत. त्यामुळे नागपूरसाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (एम.एन.एल.यू.) इमारतीचे बांधकामांसाठी आवश्यक निधी तत्काळ मंजूर करा, असे निर्देश राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांना दिले.
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या प्रथम टप्प्यातील बांधकामाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. विधी विद्यापीठाचे कुलपती व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे, न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर, न्यायमूर्ती अनिल किलोर, विधी विद्यापीठातील प्राचार्य, प्राध्यापक त्यासोबत सार्वजनिक बांधकाम, विद्युत विभागाचे अधिकारी, आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
विद्यापीठ बांधकामासाठी २९.२९ कोटी रुपयांच्या निधीला तांत्रिक मंजुरी मिळाली असली तरीही प्रशासकीय मान्यतेनंतर पाच कोटी रुपये कमी झाले. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतून पाच कोटी रुपये तत्काळ देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. आगामी अर्थसंकल्पात निधी मंजूर करून घेण्यासाठी वर्षभराच्या कामाचे नियोजन करा, पालकमंत्र्यांसह उच्च व तंत्रशिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री, संबंधित खात्यांचे सचिव, नागपूरच्या जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांना ग्रुपमध्ये सामील करा, अशी वेळोवेळी तत्काळ समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली. विधी विद्यापीठाला निधी तत्काळ देण्याची मागणी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी यावेळी केली.
विद्यापीठ डेटा सेंटरला वीज पुरवठ्यासाठी तीन स्वतंत्र फिडर द्या !
विधी विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संस्था असल्याने या ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरसाठी तीन स्वतंत्र फिडरची व्यवस्था करावी, असे निर्देश राऊत यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. त्यासाठी निधीची गरज असेल तर ताबडतोब प्रस्ताव पाठवा, असेही सांगितले.