जीएसटीने खाल्लेली भाजी परत ताटात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2017 02:52 IST2017-07-21T02:52:04+5:302017-07-21T02:52:04+5:30
संत चोखामेळा शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची जीएसटीने खाल्लेली एक भाजी पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या ताटात परत आली आहे.

जीएसटीने खाल्लेली भाजी परत ताटात
विद्यार्थ्यांना दिलासा : संत चोखामेळा शासकीय वसतिगृहातील असुविधेची दखल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संत चोखामेळा शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची जीएसटीने खाल्लेली एक भाजी पुन्हा विद्यार्थ्यांच्या ताटात परत आली आहे. लोकमतने यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित करताच अधिकाऱ्यांनी भोजन कंत्राटदारास त्यासंबंधीच्या कडक सूचना देत भाजी कमी करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना आता दोन भाज्या नियमित मिळू लागल्या आहेत. चोखामेळा परिसरातील गड्डीगोदाम, राजनगर आणि भगवाननगर शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ मिळाला आहे.
शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. येथील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या या व्यथा लोकमतने चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. सध्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय मागासवर्गीय वसतिगृहातील समस्यांकडे प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘वास्तव वसतिगृहांचे’ या शीर्षकांतर्गत लोकमतने वृत्तमालिका चालवलेली आहे. या वृत्तमालिकेची सुरुवात संत चोखामेळा मुलांचे शासकीय वसतिगृहापासून करण्यात आली.
तेव्हा तेथील विद्यार्थ्यांच्या ताटातील एक भाजी भोजन कंत्राटदाराने जीएसटीचे कारण सांगून परस्पर कमी केल्याचे धक्कादायक वास्तव लोकमतने निदर्शनास आणून दिले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेत जीएसटी कपातीबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून कोणतीही सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे एक भाजी कमी करण्यास भोजन कंत्राटदारास मनाई केली. त्यानंतर कंत्राटदाराने ती पुन्हा सुरू केली आहे. या परिसरातील इतर तिन्ही वसतिगृहामध्येसुद्धा आता विद्यार्थ्यांना दोन्ही भाजी मिळू लागल्या आहेत.
बांधकाम विभागाचे असहकार्य
या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीला दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. यासंदर्भातही लोकमतने प्रकाश टाकला होता. त्यावर वसतिगृहाच्या गृहप्रमुखाने खुलासा करीत यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सहकार्य मिळत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून दुरुस्ती व रंगरंगोटी करण्याबाबत विनंती करण्यात आली. त्यांच्याकडून शक्य नसेल तर नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतही विनंती केली. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता उराडे हे पाहणी करून गेले, परंतु काहीही झाले नाही.