‘ग्रीन हायवेंना' मिळणार रेटिंग : निर्मल कुमार

जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जगाच्या धर्तीवर देशातही ग्रीन हायवेवर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मानकास इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली असून या हायवेंना हिरवळी (ग्रीन) संदर्भात क्रमांक (रेटिंग) देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयआरसीचे सचिव एस.के. निर्मलकुमार यांनी दिली.

ठळक मुद्देदोन लेन रस्ते डीपीआरसाठी नवीन निकष

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जगाच्या धर्तीवर देशातही ग्रीन हायवेवर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मानकास इंडियन रोड काँग्रेसच्या (आयआरसी) अधिवेशनात मंजुरी देण्यात आली असून या हायवेंना हिरवळी (ग्रीन) संदर्भात क्रमांक (रेटिंग) देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयआरसीचे सचिव एस.के. निर्मलकुमार यांनी दिली.आयआरसीचे ७९ वे राष्ट्रीय अधिवेशन मानकापूर येथील क्रीडा संकुल येथे सुरू आहे. या अधिवेशनात घेण्यात आलेले निर्णय आणि ठरावाबाबत निर्मल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, रस्ते संबंधित १० नवीन निकषांना मंजुरी देण्यात आली. तर ६ निकषात सुधारणा करण्यात आली. यातीन महत्त्वपूर्ण सुधारणा हायवेशी संबंधित आहेत. महामार्गांचे डिझाईन अधिक सोईचे करण्यासाठी नवीन निकष देण्यात आले आहे. यामुळे हायवे अधिक चांगले आणि दर्जेदार होतील. ग्रीन हायवे करण्याबाबत जागतिक बँकेकडून काही प्राथमिक सूचना करण्यात आल्या होत्या. या अंतर्भूत करून ग्रीन हायवेसंदर्भात प्रथम नवीन निकष, धोरण तयार करण्यात आले आहे. यानुसार ग्रीन हायवेंना रेटिंग देण्यात येणार आहे. यासाठी एक समिती असेल. ही समिती या ग्रीन हायवेची पाहणी करेल. रस्त्याच्या कडेला असलेले वृक्ष, रस्त्यावर वापरण्यात आलेले साहित्य याबाबतची माहिती घेऊन समिती त्या रस्त्यांना रेटिंग देईल. रोड सेफ्टी आॅडिटच्या निकषातही बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ४ व ६ लेन रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत चर्चा करण्यात आली असून त्याच्या नवीन निकषास मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन लेन रस्त्यांचा विस्तृत आराखडा अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी नवीन निकष निश्चित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. विदेशातील नवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्याची माहिती याचे खासगी संस्थांकडून सादरीकरण करण्यात आले. याच्या वापरासाठी आयआरसीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर याच्या वापरासाठी सर्व जबाबदारी आयआरसीकडून घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.पत्रपरिषदेत भारतीय रस्ते परिषदेचे सचिव निर्मलकुमार, आयोजन समितीचे अध्यक्ष उल्हास देबडवार, व्ही.डी. सरदेशमुख, रमेश होतवानी, आलोक महाजन, एन.एस. अंसारी आदी उपस्थित होते.रस्ते सुरक्षा आॅडिट व पर्यावरण याचा डीपीआरमध्ये समावेशरस्ते तयार करण्यासाठी डीपीआरची मदत घेण्यात येते. हे डीपीआर एका जागी बसून संबंधित कंपनी तयार करीत असल्याची टीका केंद्रीय भूपृष्ठ रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. याबबात विचारणा केली असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सी.पी. जोशी यांनी सांगितले की, कंपनीकडून सर्व परिस्थितीची माहिती घेऊन डीपीआर तयार करण्यात येतो. रस्त्यावर होणारे अपघात चिंतेची बाब आहे. राज्यात १३२४ अपघात स्थळ निश्चित करण्यात आले आहे. यातील ६५० अपघातस्थळातील त्रुटी दूर करून रस्ता योग्य करण्यात आला आहे. उर्वरित रस्त्यावरील त्रुटीही लवकर निकाली काढण्यात येतील. रस्त्यासोबत पर्यावरणावर परिणाम होतो. त्यामुळे रस्ते सुरक्षा आॅडिट आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामाची तपासणी करण्याचे निकष डीपीआरमध्ये सामील करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या कामासाठी वृक्ष तोडण्यात येतात. एका वृक्षाऐवजी १० वृक्ष लावण्याचे धोरणच तयार करण्यात येणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.आयआयटी रुरकीकडून प्रतिनिधित्व नाहीहायवे रिसर्च बोर्डच्या प्रमुखपदी आयआयटी रुरकीतर्फे पाठविण्यात येणाºया प्रतिनिधीची निवड करण्यात येत होती. मात्र गेल्या दोन-तीन वर्षापासून त्यांच्याकडून प्रतिनिधीच देण्यात येत नाही आहे. त्यामुळे केंद्रीय हायवे विभागाचे सचिव यांची बोर्डाच्या प्रमुखपदी निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती निर्मलकुमार यांनी यावेळी दिली.विदेशातून पहिल्यांदाच २२ प्रतिनिधी सहभागीइंडियन रोड काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात विदेशातील एक-दोन प्रतिनिधी सहभागी व्हायचे. परंतु पहिल्यांदाच या अधिवेशनात विदेशातील तब्बल २२ प्रतिनिधी सहभागी झाले. केवळ सहभागीच झाले नाही तर त्यांनी विविध सत्रांचाही लाभ घेतला. चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुद्धा त्यांना आपली वेळ दिली. मंत्र्यांशीही त्यांना चर्चा करता आली. हे या अधिवेशनाचे विशेष असल्याचे निर्मलकुमार यांनी सांगितले.