१० लाखांवरील ग्रॅच्युईटीस पात्र

मॉईल कंपनीचे कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर १० लक्ष रुपयांवर ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहेत

हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : मॉईल कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
राकेश घानोडे   नागपूर
मॉईल कंपनीचे कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर १० लक्ष रुपयांवर ग्रॅच्युईटी मिळण्यास पात्र आहेत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विनय देशपांडे यांनी यासंदर्भातील वाद निकाली काढला. मॉईल कंपनीने कर्मचाऱ्यांकरिता १९७५ मध्ये ‘ग्रुप ग्रॅच्युईटी कम लाईफ इन्शुरन्स’ योजना व योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियम लागू केले आहेत. नियमातील कलम ४ मध्ये कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर द्यावयाच्या लाभाविषयी तरतूद आहे. कलम ४ मधील उपकलम ८ अनुसार सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित कर्मचाऱ्याला अंतिम वेतनातील १५ दिवसांची रक्कम व एकूण सेवावर्षे यांचा गुणाकार करून निघणारी रक्कम ग्रॅच्युईटी म्हणून मिळायला पाहिजे, पण ही रक्कम २० महिन्यांच्या वेतनापेक्षा जास्त असायला नको.
असे असताना केंद्रीय अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाने ‘पेमेन्ट आॅफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट-१९७२’मधील कलम ४(३) अनुसार ग्रॅच्युईटी प्रदान करण्याविषयी परिपत्रक जारी केले.
त्यानुसार मॉईलचे महाव्यवस्थापक (कार्मिक) यांनी २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आदेश जारी करून सेवानिवृत्त उपमहाव्यवस्थापक (खाणी) वसंत बोरकर यांना १० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त ग्रॅच्युईटी देण्यास नकार दिला. याविरुद्ध मॉईल एक्झिक्युटिव्ह असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष अरविंदकुमार शुक्ला व बोरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करून मॉईलचे कर्मचारी ‘ग्रुप ग्रॅच्युईटी कम लाईफ इन्शुरन्स’ योजनेनुसार लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचा निर्णय दिला व २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला.

असे होते याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
मंत्रालयाने परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी मॉईल कर्मचाऱ्यांना १० लक्ष रुपयांपेक्षा जास्त ग्रॅच्युईटी मिळत होती. पेमेन्ट आॅफ ग्रॅच्युईटी अ‍ॅक्ट-१९७२’मधील कलम ४(३) मध्ये कमाल १० लक्ष रुपयांपर्यंत ग्रॅच्युईटी देण्याचे बंधन असले तरी, याच कायद्यातील कलम ४ (५) मध्ये ४(३) ही कलम अन्य निवाडे व करारांतर्गत कर्मचाऱ्यांना चांगले लाभ मिळण्यास बाधा ठरणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ‘ग्रुप ग्रॅच्युईटी कम लाईफ इन्शुरन्स’ योजनेनुसार लाभ मिळायला हवेत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.