ग्रामपंचायत सशक्तीकरण गुंडाळले

केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर ग्रामीण विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा होती.

गणेश हूड नागपूर
केंद्र आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर ग्रामीण विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा होती. परंतु आघाडी सरकारच्या काळातील अनेक चांगल्या योजना बंद करण्याचा सपाटा सुरू आहे. अशीच राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण योजना गुंडाळली आहे. योजना बंद झाल्याने ३६ कंत्राटी अभियंते बेरोजगार झाले असून ग्रामीण विकासाला ब्रेक लागले आहे.
ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक सक्षम करण्यासाठी २०११ पासून जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागागाच्या माध्यमातून राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानाला सुरुवात करण्यात आली.
सुरुवातीला अभियान संथ होते. परंतु मागील दोन वर्षात गती पकडल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामांना गती मिळाली होती. गावाचा विकास करतानाच ग्रामपंचायत सक्षम असावी. हक्काचे कार्यालय असावे, यासाठी सर्वप्रथम या अभियानातून राजीव गांधी भवन ही संकल्पना गावागावात राबविण्यात आली. यातून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायत भवनाची कामे हाती घेण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला गती मिळण्याला मदत झाली.
या योजनेंतर्गत ५ हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी प्रत्येकी १२ लाखाचा निधी ग्रामपंचायत भवन बांधकामासाठी मिळत होता. २०१३-१४ या वर्षात नागपूर जिल्ह्याला केंद्राकडून ४.४१ कोटी तर राज्य सरकारकडून १.४७ कोटी असा ५.८८ कोटीचा निधी प्राप्त झाला होता.
अभियान राबविण्यासाठी जि.प.ते ग्रामपंचायत स्तरापर्यत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची यंत्रणा निर्माण करण्यात आली होती. यात ५ हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावाच्या ठिकाणी कंत्राटी अभियंता नियुक्त करण्यात आले होते. जिल्ह्यात ३६ कंत्राटी अभियंता व ८ गटअभियंता यांची नियुक्ती करण्यात आली.
तर जिल्हा कार्यालयात लेखाधिकारीं , साहायक,लिपीक व परिचर अशी पदे कंत्राटी पद्धतीवर भरण्यात आली होती. परंतु केंद्रात सत्ताबदल झाल्याने २०१४-१५ या वर्षात निधी मिळाला नाही. वर्षभरात निधी नसल्याने या योजनेचे काम ठप्प आहे.