पुन्हा गोवारींचा स्वप्नभंग; सरकारविरोधात समाजात रोष

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला २० जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केल्याने गोवारी समाजाचे स्वप्नभंग झाले. सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजात रोष असून, न्यायासाठी पुन्हा लढा उभारण्याचा इशारा समाजाच्या संघटनेने दिला आहे.

ठळक मुद्देआरक्षणाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ११४ गोवारींचा बळी गेल्यानंतर २४ वर्षांनंतर गोवारी समाजाच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या आधारे राज्य सरकारला फक्त अध्यादेश काढायचा होता. पण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला २० जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केल्याने गोवारी समाजाचे स्वप्नभंग झाले. सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजात रोष असून, न्यायासाठी पुन्हा लढा उभारण्याचा इशारा समाजाच्या संघटनेने दिला आहे.

राज्यात लागू असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या सूचीमध्ये गोंड-गोवारी जमातीचा समावेश आहे. परंतु, राज्यात गोंड-गोवारी नावाची जमातच अस्तित्वात नसल्याने शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. आपल्या हक्कासाठी गोवारी समाजाने लढा उभारला व २३ नोव्हेंबर १९९४ ला नागपुरात हिवाळी अधिवेशनात मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंटवर ५०,००० गोवारी धडकले. मुख्यमंत्री मोर्चाच्या भेटीला येत नाहीत, असे समजताच मोर्चात आलेल्या गोवारींमध्ये असंतोष उफाळून आला. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारींचा बळी गेला. यानंतर अनेक संघटना न्यायालयात गेल्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दाव्यावर शिक्कामोर्तब केले.

गोंड-गोवारी जमात १९११ पूर्वीच लुप्त झाल्याचे व राज्यामध्ये गोंड-गोवारी संबोधले जात असलेले सर्वजण गोवारी असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट केले. शिवाय राज्य सरकारने यावर संशोधन करण्यासाठी मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सची नियुक्ती केली होती. त्या संस्थेलाही कोठेच गोंड-गोवारी जमात आढळून आली नाही. असे असताना गोवारी समाजाला सरकारस्तरावर न्याय मिळाला नाही.

अखेर १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारींच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. परंतु, सरकारने अध्यादेश न काढल्याने पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची वेळ समाजावर आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पुन्हा २५ जानेवारी २०१९ रोजी गोवारी, गोंडगोवारींना जातवैधता प्रमाणपत्र व जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर समाजातील काही लोकांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाले. महाविकास आघाडीचे राज्यात सरकार आल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकार अध्यादेश काढेल, अशी अपेक्षा समाजाला होती. पण सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे गोवारी समाजाला स्वत:च्या हक्कासाठी पुन्हा लढावे लागणार आहे.

सरकार गोवारींच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट
२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी ११४ गोवारींचा बळी गेला. तेव्हा राज्यात शरद पवार मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याकडून न्याय मिळालाच नाही. पण न्यायालयाने दिलेला न्यायही हिरावून घेण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. २४ वर्षे संघर्ष करून अपेक्षांचा घास पदरात पडला होता. मात्र तोसुद्धा सरकारने हिसकावला. आता पुन्हा संघर्ष करू.
- कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना