गरिबांच्या हिताचे अर्थकारण शासनाकडून कायम दुर्लक्षित

गरीब-श्रीमंतीची दरी मागील अनेक वर्षांपासून वाढतच आहे. शासन गरिबांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविते. परंतु त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचतात की नाही याचा हिशेब नसतो. देशात जाती-पातीचे राजकारण आहे. गरिबांच्या हिताचे अर्थकारण शासनाकडून कायमच दुर्लक्षित केल्या गेले. त्यामुळेच गरिबी वाढतच गेली असा सूर मान्यवर वक्त्यांनी शुक्रवारी झालेल्या चर्चासत्रात काढला.

ठळक मुद्देमान्यवरांचे प्रतिपादन : ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ अहवालावर चर्चासत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गरीब-श्रीमंतीची दरी मागील अनेक वर्षांपासून वाढतच आहे. शासन गरिबांच्या हितासाठी अनेक योजना राबविते. परंतु त्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचतात की नाही याचा हिशेब नसतो. देशात जाती-पातीचे राजकारण आहे. गरिबांच्या हिताचे अर्थकारण शासनाकडून कायमच दुर्लक्षित केल्या गेले. त्यामुळेच गरिबी वाढतच गेली असा सूर मान्यवर वक्त्यांनी शुक्रवारी झालेल्या चर्चासत्रात काढला.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान विभागीय केंद्र नागपूर आणि संघर्ष वाहिनीच्या वतीने शंकरनगरातील श्रीमंत बाबुराव धनवटे सभागृहात ‘दारिद्र्याची शोधयात्रा’ या हेरंब कुळकर्णी यांच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी डॉ. गिरीश गांधी होते. व्यासपीठावर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात, शेतकरी नेते विजय जावंधिया, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, पत्रकार जयदीप हर्डीकर, प्रदीप विटाळकर उपस्थित होते. डॉ. सुखदेव थोरात म्हणाले, दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पहिला आहे. परंतु गरिबी निर्मूलनात पिछाडीवर आहे. हेरंब कुळकर्णी यांचे पुस्तक गरिबीचे प्रतिबिंब दाखविते. विदर्भ मागे का आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील आदिवासी, दलित आणि मुस्लिमांच्या गरिबीचे सत्य मांडणारी आकडेवारी सांगितली. ते म्हणाले, कोणत्या भागाला किती पैसा दिला हे शासनाने तपासण्याची गरज आहे. जमीन सिंचनाखाली नसल्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ मागासला आहे. महाराष्ट्रात ८० टक्के जमीन उच्च वर्णीयांकडे असून प्रत्येकाला जमीन देण्यासाठी धोरण आखण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विजय जावंधिया म्हणाले, शहराच्या विकासासाठी खेड्यांचे शोषण सुरू आहे. २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग येऊन कमीत कमी वेतन ४५ हजार होईल. यात शेतमजुरांना किती रोज मिळेल याची शाश्वती नाही. शेतमालाला हमी भाव देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले, हा देश वंचितांचा नव्हे तर कॉर्पोरेट, डिजिटलवाल्यांचा आहे. गरिबांविषयी बोलताना उद्योजकांना अधिक सूट देण्यात येते. योजना तयार करताना वंचितांच्या अडचणी कोणत्या हे समजून घेतल्या जात नसल्यामुळे गरिबी वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. गिरीश गांधी यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. अहवालावर चर्चा होऊन निर्णय प्रक्रियेत असलेल्यांवर दबाव यावा यासाठी दारिद्र्याची शोधयात्रा केल्याचे हेरंब कुळकर्णी म्हणाले. संचालन प्रमोद काळबांडे यांनी केले. चर्चासत्राला नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.