सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या तोंडाला पाने पुसली

निवडणुकीच्या काळात भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात अंगणवाडी सेविकांना सुध्दा सत्ता येताच अंगणवाडी सेविकांना

अनिल देशमुख यांचा आरोप : कर्मचारी दर्जा दिलाच नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : निवडणुकीच्या काळात भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात अंगणवाडी सेविकांना सुध्दा सत्ता येताच अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी पदाचा दर्जा देऊन त्यांना वेतन श्रेणी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन वर्षानंतर सरकारने अंगणवाडी सेविकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
अंगणवाडी सेविका विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करीत आहेत. प्रत्येक आंदोलनाच्या वेळी त्यांना आश्वासन देऊन आंदोलन मागे घेण्यास सांगण्यात येते. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसचे सरकार असताना अंगणवाडी सेविकांचे मानधन हे ५०० रुपयावरून ४०० रुपयापर्यंत करण्यात आले होते.
यानंतर २०१४ मध्ये यात परत ९०० रुपये वाढ करण्यासोबत एकमुस्त निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु लागलीच विधानसभेच्या निवडणुका लागल्याने याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आमच्या पाठपुराव्यानंतर एक वर्षांनी मानधनात ९०० रुपयांनी वाढ करून निवृत्ती वेतन एकमुस्त देण्याचा निर्णय आला.
अंगणवाडी सेविकांच्या प्रतिनिधीच्या दोन वेळा बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासोबत बैठका सुध्दा झाल्या. तरी सुध्दा यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने समितीची सुध्दा स्थापना केली होती.
यात संघटनेचे पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या समावेश होता. या समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठता व शैक्षणिक पात्रतेनुसार देण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र भाजपा सरकारने पदोन्नतीसाठी केवळ शैक्षणिक पात्रता ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे अंगणवाडी सेविका प्रचंड रोष व्यक्त करीत आहे.
समितीने तयार केलेल्या अहवालात अनेक बदल राज्य सरकार करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने अंगणवाडी सेविकांनी आपले आंदोलन पुकारले आहे. तरी सुध्दा त्यांच्या मागण्यांचा कोणताही विचार करण्यासाठी भाजपा सरकार तयार नाही.