नागपूर: सर्वसाधारणत: सत्तेत आल्यानंतर विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या योजनेला बंद करण्याचे किंवा त्यात बदल करण्यावर भर असतो. मात्र, महायुतीच्या सरकारने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात आलेल्या जुन्या योजनेला परत नवे बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विलासराव देशमुखांनी उद्योगभवन योजना राबविली होती. मात्र, काही कारणांनी ती बंद पडली. राज्यात १५ ठिकाणी उद्योग भवन बांधण्यात येणार असून त्यासाठी दीडशे कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विकासांच्या योजनेत राजकारणाला दूर ठेवायला हवे, अशी भूमिका मांडत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत ही माहिती दिली.
जयंत पाटील यांच्या प्रस्तावावरून राज्यातील एमआयडीसी उद्योगांबाबतच्या विविध मुद्यांवर अल्पकालीन चर्चा झाली. यावेळी सामंत बोलत होते. विलासराव मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जिल्हापातळीवर उद्योग भवन बांधण्याचे निश्चित केले होते. त्याची सुरुवातही झाली व एक-दोन ठिकाणी त्याची अंमलबजावणीदेखील झाली. मात्र, पुढे ती योजना बंद पडली. विलासराव देशमुखांची संकल्पना होती म्हणून आम्ही ती बंद ठेवायची असे होणार नाही. पुरवणी मागण्यांमध्ये यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. १५ जिल्ह्यांत उद्योग भवन बांधण्यात येणार असून एकाच ठिकाणावरून उद्योगासाठीच्या विविध परवानग्या मिळतील असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. अशा योजनांमुळे गडचिरोलीत विविध उद्योगांना परवानगी मिळण्यास अडचण जात नाही. आज गडचिरोलीची ओळख नक्षलप्रभावित जिल्हा असला तरी लवकरच राज्याची उद्योगनगरी म्हणून गडचिरोली ओळखला जाईल, असा दावा सामंत यांनी केला.
प्रत्येक जिल्ह्यात कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रराजकारणविरहित प्रकल्प आले पाहिजे आणि हाच संदेश उद्योजकांपर्यंत गेला पाहिजे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित यायला हवे. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कौशल्य विकास झाला पाहिजे. नागपूर, अमरावती, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर व कळंबोली येथे कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे. कळंबोलीतील केंद्र तर सर्वांत मोठे केंद्र ठरणार आहे. संबंधित विभागांमधील एमआयडीसीला आवश्यक असलेल्या कौशल्यांना लक्षात घेऊन तेथे प्रशिक्षण देण्यात येईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
आधुनिक भांडवलशाही निर्माण करू नका
यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्य शासनाने आधुनिक भांडवलशाही निर्माण करू नये, अशी भूमिका मांडली. अनेक प्रकल्पांमध्ये अधिकारी फुकट पगार घेतात. त्या प्रकल्पांचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होत नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले, तर अगोदर प्रकल्प आणले जातात व त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचा विचार होतो. त्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण होतो, असे सचिन अहिर यांनी प्रतिपादन केले.
विदेशी गुंतवणुकीत राज्य अव्वलआज केंद्र सरकारने एफडीआयची यादी जाहीर केली असून महाराष्ट्र राज्य विदेशी गुंतवणूक आणण्यात देशात पुन्हा एकदा नंबर एकवर असल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली. गेल्या ३ महिन्यांत राज्यात २८ हजार ८६८ कोटींची विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.