शासकीय खर्चाचे ताळमेळ आता ऑनलाईन

शासनाच्या विविध योजना व विकास प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चासंदर्भात महालेखाकार कार्यालयात संपूर्ण खर्चाचे ऑनलाईन ताळमेळ सादर करण्यासाठी नवीन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देआहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची कार्यशाळानिवृत्ती वेतन प्रकरणे ऑनलाईनच स्वीकारणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाच्या विविध योजना व विकास प्रकल्पावर होणाऱ्या खर्चासंदर्भात महालेखाकार कार्यालयात संपूर्ण खर्चाचे ऑनलाईन ताळमेळ सादर करण्यासाठी नवीन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. खर्चासंदर्भातील ताळमेळ यापुढे ऑनलाईनच सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी आज दिलेत.
बचत भवन सभागृहात विभागीय आयुक्त, महालेखाकार तसेच सहसंचालक लेखा व कोषागारे यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागपूर विभागाच्या शासकीय विभागातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे बोलत होते. यावेळी महालेखाकार-२ एल. हांगसिंग, उपलेखाकार बेजू जोसेफ, रिधम भाडजा, लेखा व कोषागारे सहसंचालक विजय कोल्हे आदी उपस्थित होते.
कार्यशाळेमध्ये निवृत्ती वेतनासंबंधित सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी निवृत्ती वेतन प्रकरणे ऑनलाईन पाठविणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. याशिवाय महालेखाकार कार्यालयातील प्राप्त प्रकरणांमधील वारंवार आढळणाऱ्या उणिवांवर चर्चा झाली. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालयातील प्रतिनिधींची ऑनलाईन पेन्शन प्रकरणे तयार करणे व महालेखाकार कार्यालयाला पाठविण्यासंबंधी तपशिलवार माहिती देण्यात आली. तसेच आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचेही निराकरण करण्यात आले.
यावेळी लेखा व कोषागारे सहायक संचालक नागसेन बागडे, सहायक संचालक प्रशिक्षण म.ना. बागडे, लेखा अधिकारी शैलेश कोठे, मोनाली भोयर तसेच लेखा व कोषागारे कार्यालयातील अधिकारी , कर्मचारी उपस्थित होते.

विभागात ११९१.२१ कोटीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र
महालेखाकार कार्यालयातील प्रतिनिधींची प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रलंबित तपशिलवार देयके व संक्षिप्त देयके, स्वीय प्रपंजी लेखे यांचे प्रलंबित ताळमेळ तसेच जमेच्या व खर्चाच्या ताळमेळासंदर्भात माहिती महालेखाकार एल. हांगसिंग यांनी दिली. विभागात १२३२ बाबींसाठी एकूण ११९१.२१ कोटी रुपयांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी केवळ शासन निर्णयानुसार सशर्त बाबींसाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार कार्यालयास सादर करण्याचे आवश्यक असल्याचे यावेळी सांगितले. तसेच महसूल, वन, समाज कल्याण, नगर विकास व नियोजन या विभागांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित असून प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणासंदर्भात तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. विभागांतर्गत २८४ स्वीय प्रपंजी लेखे असून त्यापैकी भंडारा व चंद्रपूर जिल्ह्यातील ११ स्वीय प्रपंजी लेख्यांचे ताळमेळ ३१ मार्च २०१९ पर्यंत झालेले नाही. त्यामुळे या कामास प्रथम प्राधान्य देण्याबाबत उपमहालेखाकार बेजू जोसेफ यांनी यावेळी सांगितले.