शासनाने एलबीटी कायदा पूर्णपणे रद्द करावा 

एलबीटी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णत: रद्द करून व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नाग विदर्भ चेंबरऑफ कॉमर्सचे (एनव्हीसीसी) अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांनी येथे केली.

ठळक मुद्देएनव्हीसीसीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : विभागातर्फे अव्यावहारिक डिमांड नोटीस

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : एलबीटी कर कायदेशीररीत्या रद्द झाल्यानंतरही त्याची भीती व्यापाऱ्यांना आजही सतावत आहे. एलबीटी विभागाद्वारे असेसमेंटच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांना त्रास देण्यात येत आहे. विभागातर्फे बेस्ट जजमेंट आणि पेनॉल्टीच्या नावावर अव्यावहारिक डिमांड नोटीस पाठविण्यात येत आहे. एलबीटी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्णत: रद्द करून व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी नाग विदर्भ चेंबरऑफ कॉमर्सचे (एनव्हीसीसी) अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया यांनी येथे केली.
एनव्हीसीच्या सभागृहात चर्चेदरम्यान मेहाडिया बोलत होते. यावेळी माजी अध्यक्ष प्रकाश मेहाडिया, उपाध्यक्ष अर्जुनदास आहुजा, फारुखभाई अकबानी, संजय के. अग्रवाल, सचिव रामअवतार तोतला, सहसचिव शब्बार शाकीर, राजू माखिजा उपस्थित होते.
अश्विन मेहाडिया म्हणाले, राज्यातील सरकार शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे हित जोपासत आहे. जुलै २०१६ मध्ये राज्य शासनाने जीवनाश्यक वस्तूंना सर्व प्रकारच्या करातून मुक्त केले होते. पण या वस्तूंवर राज्याच्या एपीएमसी बाजारात सेस वसूल करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी एपीएमसीमध्ये जाणे कमी केले आहे. सरकारने एपीएमसी बाजारातून सेस हटविल्यास व्यापाऱ्यांची एपीएमसीमध्ये खरेदीची इच्छा वाढेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महाराष्ट्र राज्य आर्थिक समृद्धीने परिपूर्ण होईल तसेच पूर्णत: भयमुक्त आणि सुरक्षित राहील, असे मेहाडिया यांनी स्पष्ट केले.