लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने पणन मंडळ व आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून एमएसपी दराने ३,४०१ शेतकऱ्यांकडून १३,४६७.५३ टन मका आणि २३४ शेतकऱ्यांकडून ८७९.३५ टन हायब्रिड ज्वारी खरेदी केली. या शेतमालाचे ३५ कोटी ५७ लाख ५४ हजार ८७६ रुपयांचे चुकारे दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांना दिले नाहीत. यासाठी सरकारने २९३ खरेदी केंद्र सुरू केले असले तरी प्रत्येक खरेदी केंद्रावर खरेदीचा वेग अतिशय संथ असून, कमी उत्पादकतेच्या नावाखाली खरेदी मर्यादा कमी केली आहे.
सरकारने राज्यातील १६ जिल्ह्यात २२९ खरेदी केंद्र सुरू करीत ५५,०९० शेतकऱ्यांची नोंदणी करून घेतली. दोन महिन्यांत यातील ३,४०१ शेतकऱ्यांकडून १,३४,६७५.३ क्विंटल मका खरेदी केला. या मक्याचे ३२ कोटी ३२ लाख २७ हजार ७२० रुपयांचे चुकारे सरकारकडे थकीत आहेत. यात पणन मंडळाच्या १७० केंद्रांवरील ५१,५३७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी २,७०१ शेतकऱ्यांकडील १,०८,०२५.४ क्विंटल मका खरेदीच्या २५ कोटी ९२ लाख ६० हजार ९६० रुपयांच्या तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे ५९ केंद्रांवरील ३,५५३ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांपैकी ७०० शेतकऱ्यांकडील २६,६४९.९ क्विंटल मका खरेदीच्या ६ कोटी ३९ लाख ५९ हजार ७६० रुपयांच्या चुकाऱ्यांचा समावेश आहे.
सहा जिल्ह्यांमधील ६३ खरेदी केंद्रांवर २,२३५ पैकी २३४ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून ८,७९३.५ क्विंटल हायब्रीड ज्वारी खरेदी करण्यात आली असून, याचेही ३ कोटी २५ लाख २७ हजार १५६ रुपयांचे चुकारे सरकारने दिले नाहीत. यात पणनच्या पाच जिल्ह्यातील ५५ केंद्रांवरील २,१२१ पैकी २२४ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील ८,३५१ क्विंटल ज्वारीच्या ३ कोटी ८ लाख ९० हजार ३४९ रुपये आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या एका जिल्ह्यातील ११४ पैकी १० नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील ४४,२५० क्विंटल ज्वारीच्या १६ कोटी ३६ लाख ८० हजार ७५० रुपयांच्या चुकाऱ्यांचा समावेश आहे. कमी उत्पादकता, क्लिष्ट नोंदणी प्रक्रिया व खरेदीचा संथ वेग विचारात घेता सरकार एमएसपी दराने शेतमाल खरेदी करण्यास उत्सुक नसल्याचे स्पष्ट होते.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
मक्याची एमएसपी प्रतिक्विंटल २,४०० रुपये जाहीर केली असली तरी प्रत्यक्षात १,५७५ ते १,७२५ रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६७५ ते ८२५ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. हायब्रीड ज्वारीची एमएसपी प्रतिक्वंटल ३,६९९ रुपये जाहीर केली असून, या ज्वारीला खुल्या बाजारात प्रतिक्विंटल १,८७५ ते २,१०० रुपये दर मिळत असल्याने प्रतिक्विंटल १,५९९ ते १,८२४ रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.
शिल्लक नोंदणीकृत शेतकरी
पणन मंडळाच्या ४८,८३६ आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडील २,८५३ अशा एकूण ५१,६८९ शेतकऱ्यांकडील मक्याचे मोजमाप शिल्लक आहे. नोंदणीकृत २,००१ शेतकऱ्यांकडील हायब्रीड ज्वारीचे मोजमाप शिल्लक आहे.
Web Summary : Maharashtra government owes farmers ₹35.58 crore for maize and hybrid sorghum purchased at MSP. 3,635 farmers await payments for over two months. Low procurement speed and reduced limits hurt farmers financially due to low market rates.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार पर एमएसपी पर खरीदे गए मक्का और ज्वार के लिए किसानों का ₹35.58 करोड़ बकाया है। 3,635 किसान दो महीने से अधिक समय से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कम खरीद गति और कम सीमाएं किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं।