प्रकल्पाच्या खर्चकपातीसाठी आता सरकारची धडपड सुरू

खर्चात १२ हजार कोटींनी वाढ : पहिल्या प्रकल्पाला निधीची प्रतीक्षा

नागपूर : वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा अहवाल २०१७-१८ मध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाच्या यंत्रणेमार्फत राज्य सरकारने तयार केला. ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प २०१८ मध्येच मंजुरीसाठी पाठविला गेला. मात्र, या प्रकल्पाचा खर्च अधिक वाटत असल्याने खर्चकपातीसाठी आता सरकारची धडपड सुरू आहे. एवढेच नव्हे तर, या तीन वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च १२ हजार कोटींनी वाढला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पावर पुढे कसलीही हालचाल झाली नाही. वर्षभरापूर्वी राज्यात आलेल्या महाआघाडी सरकारनेही या प्रकल्पाकडे लक्ष दिले नाही. कोरोनाच्या संक्रमणकाळात या प्रकल्पासाठी कसलीच तरतूद झाली नाही. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने ६० टक्के व राज्य सरकारने ४० टक्के वाटा देण्याचे प्रारंभी ठरले होते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारच्या विसंवादामुळे यावर अद्याप चर्चा झालेली नाही.

यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता प्रकल्प खर्च कमी करण्यासाठी प्रकल्पाच्या प्रस्तावात सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, नेमकी कोणत्या बाबतीत खर्चकपात केली जावी, हे कळविण्यात न आल्याने यंत्रणाही संभ्रमात आहे.

२०१७-१८ मध्ये प्रकल्प अहवाल सादर करताना, प्रकल्पाचा खर्च ५३,७५१ कोटी ९८ लाख रुपये आकारण्यात आला. आता या प्रकल्पाचा खर्च किंमत जवळपास ६५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावाने ही दिरंगाई आहे. विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष ६५ हजार कोटी आहे. यासंदर्भातील एका जनहित याचिकेत २०१८ मध्ये सरकारने निधीअभावी आम्ही प्रकल्प पूर्ण करू शकत नसल्याचे शपथपत्र न्यायालयाला दिले आहे. त्यामुळे पुन्हा ५३ हजार कोटींचा हा प्रकल्प सरकार खरोखरच सहन करणार का, हा प्रश्नच आहे. सरकारने हा प्रकल्प तातडीने स्वीकारून पूर्ण करावा, अन्यथा वेगळे विदर्भ राज्य देऊन विकासाचा मार्ग मोकळा करावा.
- अ‍ॅड. अविनाश काळे, संयोजक, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती