आंतरजातीय विवाह योजनेबाबत शासन उदासीन

समाजातील जातीभेदाची दरी कमी करण्यासाठी शासनातर्फे आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदान देण्यात येते. परंतु या योजनेसंदर्भात केंद्र सरकार फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देदोन वर्षानंतर मिळाला निधी : कशी राबवणार योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : समाजातील जातीभेदाची दरी कमी करण्यासाठी शासनातर्फे आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्याकरिता अनुदान देण्यात येते. परंतु या योजनेसंदर्भात केंद्र सरकार फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. या योजनेसाठी मिळणारा निधी तब्बल दोन वर्षानंतर केंद्र सरकारतर्फे पाठवण्यात आला तो सुद्धा कमीच. अशा परिस्थितीत आंतरजातीय विवाहाबाबत केंद्र शासन खरच गंभीर आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती वर्गातील व्यक्तीसोबत इतर समाजाच्या व्यक्तीने लग्न केल्यास संबंधित जोडप्यास ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते. समाजासमाजातील जातीभेद दूर व्हावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांपैकी काहींना समाजात कटू अनुभवही येतात, काहींना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना आर्थिक मदतीसोबत प्रोत्साहन या योजनेच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न आहे. ही योजना सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेसाठी ५० टक्के निधी राज्य व ५० टक्के निधी केंद्राकडून दिला जातो. दोन्ही सरकारचा निधी आल्यानंतर लाभार्थ्यांना निधी देण्यात येतो. परंतु निधी देण्यास सरकारकडून नेहमीच दिरंगाई होते. परिणामी लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्यास विलंब होतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारचा ९४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. परंतु केंद्राचा निधी मिळाला नसल्याने त्याचा उपयोग करता आला नाही. आता केंद्र सरकारने ९४ लाखांचा एक हप्ता दिला. त्यामुळे १ कोटी ८८ लाखांचा निधी आहे. विभागाकडून ९५० वर लाभार्थी आहेत. या निधीतून जवळपास ३७५ जोडप्यांना निधी देता येणार आहे. उर्वरित जोडप्यांना अनुदानासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.