शासनाने टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला

शेतात विद्युत टॉवर उभारले असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन शासनाने टॉवरविरोधी कृती समितीशी चर्चा करताना दिले होते.

टॉवरविरोधी कृती समितीचा आरोप : शासन निर्णयाची होळी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतात विद्युत टॉवर उभारले असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्याचे आश्वासन शासनाने टॉवरविरोधी कृती समितीशी चर्चा करताना दिले होते. मात्र चर्चेनंतरही ठरल्याप्रमाणे शब्द न पाळता शेतकऱ्यांना अत्यल्प मोबदला निश्चित करण्यात आला. नव्याने जारी केलेल्या शासन निर्णयात ६६० केव्ही ते १२०० केव्हीपर्यंतच्या कामांना हा निर्णय लागू नाही. त्यामुळे शासनाने टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप कृती समितीचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनी पत्रपरिषदेत केला.
मिलिंद पाटील यांनी सांगितले, राज्यभरात शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर दोन ते अडीच लाख टॉवर उभारण्यात आले असून, सात लाखांच्यावर शेतकरी प्रभावित आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ३० बैठका घेतल्या. मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय झाला नाही. ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व अधिकारी व ऊर्जा सचिव यांच्याशी बैठका घेऊन टॉवरखाली जितकी जमीन येते त्याच्या दुप्पट जमीन नुकसानीचे क्षेत्र ग्राह्य धरले आहे. जमिनीच्या रेडिरेकनरचा जो दर आहे त्याच्या चारपट दर निश्चित करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी कृती समितीची भूमिका होती. फळबागांचा मोबदला देताना झाडाचे आयुष्य, त्यापासून मिळणारे वार्षिक उत्पन्न आणि ३० वर्षांआधी झाड तोडत असल्याने द्यावा लागणारा मोबादला याचा एकत्रित विचार होणे आवश्यक होते. मात्र शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना मिळणारा वन टाइम मोबदला फारच अत्यल्प राहणार आहे. एकूणच या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पाठीत सरकारने खंजीरच खुपसला आहे. शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. जमिनीच्या रेडिरेकनरचा दर चारपट धरावा व त्या पद्धतीने नुकसानभरपाई द्यावी, विद्युत तारेखाली येणाऱ्या जमिनीचे मोजमाप करताना तिच्या लांबी-रुंदीसह कॉरिडोरचे मोजमाप करावे, आदी मागण्याही त्यांनी केल्या. पत्रपरिषदेत दिनेश पाथरे, श्रीकांत आढाऊ, अनिल नागरे उपस्थित होते.

१५ ला धरणे व निर्णयाची होळी
सरकारच्या धोरणाविरोधात १५ जूनला दुपारी १ वाजता राज्यभर तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कृती समितीतर्फे धरणे देण्यात येणार आहे. २० जूनला मुंबईतील आझाद मैदानावर शेतकरी उपोषणाला बसणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून टॉवरग्रस्त शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होतील, असेही मिलिंद पाटील यांनी सांगितले.