अनुदानाअभावी गोशाळा संकटात

बीडगाव येथील राधाक्रिष्ण साईधाम गोशाळेत गेल्या पाच महिन्यात कत्तलखान्यातून वाचविण्यात आलेल्या जवळपास ५०० गोवंश पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देजनावरांच्या तुलनेत निधी मिळावा : गोहत्याबंदीनंतर संख्या वाढली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बीडगाव येथील राधाक्रिष्ण साईधाम गोशाळेत गेल्या पाच महिन्यात कत्तलखान्यातून वाचविण्यात आलेल्या जवळपास ५०० गोवंश पाठविण्यात आले. पूर्वी गोशाळेत १८० गोवंशाचे पालनपोषण होत होते. अचानक ५०० जनावरांचा भार वाढल्याने त्यांचा पोषणाचा प्रश्न गोशाळेच्या संचालकापुढे पडला आहे. गोहत्याबंदी कायद्यानंतर अशीच अवस्था राज्यातील अनेक गोशाळेची झाली आहे. त्यामुळे गोशाळा संकटात आल्या आहेत. शासनाने गोशाळेतील पशुधनाचा सांभाळ व संगोपन करण्यासाठी महाराष्ट्रात ३४ जिल्ह्यात ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान अर्थसंकल्पात मंजूर केले. मात्र अनुदानाच्या वाटपातही पेच निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २०१५ मध्ये गोवंश हत्याबंदीचा कायदा केला. या कायद्यामुळे जनावरांची होत असलेली तस्करी आणि कत्तलखान्याकडे जाणाºया गोवंशाचा बचाव मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला. पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात कारवाया करून गोवंश वाचविले. हे गोवंश राज्यातील विविध गोशाळांमध्ये पाठविण्यात आले. या गोवंशामध्ये मोठ्या प्रमाणात भाकड गाई असतात. ज्या शेती, व दूध यासाठी अनुत्पादक असतात. त्यामुळे गोशाळांना या जनावरांपासून कुठलाही लाभ होत नाही. गोशाळेत निव्वळ त्यांचे पोषणच करावे लागते. गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर गोशाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनावरे आली आहेत. त्यांच्यावर होणारा खर्च गोशाळांना परवडण्यासारखा राहिलेला नाही. त्यामुळे गोशाळा चालकांनी शासनाकडे गोवंशाच्या पोषणासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे केली होती. राज्य शासनाने २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये भाकड गाई व गोवंश संगोपनासाठी ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपये मंजूर केले. परंतु सरकार प्रत्येक जिल्ह्यातील एकाच गोशाळेला एक कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. या निर्णयाचा गोशाळा संचालकांनी विरोध केला आहे. गोवंश हत्याबंदीच्या कायद्यानंतर प्रत्येकच गोशाळेमध्ये जनावरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे एक कोटीची रक्कम प्रत्येक गोशाळेत समप्रमाणात वाटण्यात यावी, अशी मागणी गोशाळा संचालकांची आहे.
कायद्याला खीळ बसण्याची शक्यता
कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर खरंच गोशाळा चालविणे कठीण झाले आहे. गुरांना चारा, त्यांच्यासाठी टिनाचे शेड, पाण्याची व्यवस्था, आरोग्याची काळजी, गुरांची स्वच्छता, परिसराची स्वच्छता यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक निधी खर्च होतो आहे. शासनाने जर एकाच गोशाळेला अनुदान दिले तर कत्तलखान्यातून वाचविण्यात आलेले जनावर इतर गोशाळा ठेवणार नाही, कारण पालनपोषणाचा खर्च वाढला आहे. अनुदानाचे वाटप समप्रमाणात न झाल्यास कायद्यालाही खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
- मुन्ना शुक्ला, संचालक, गोशाळा