गोसेखुर्दचा कुजबा गावाला धोका आहे का? हायकोर्टाची विचारणा

गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा कुही तालुक्यातील कुजबा गावाला धोका आहे का व या गावाचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना केली व यावर १० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांना मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाचा कुही तालुक्यातील कुजबा गावाला धोका आहे का व या गावाचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे का अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांना केली व यावर १० जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
या गावाच्या पुनर्वसनासाठी ईश्वर लांबट यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे कुजबा गाव प्रभावित होत नाही. परिणामी, या गावाचे पुनर्वसन करण्याची गरज नाही असे उत्तर या दोघांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. परंतु, विभागीय आयुक्तांनी जारी केलेल्या गोसेखुर्द प्रभावित गावांच्या यादीमध्ये कुजबा गावाचा १७१ व्या क्रमांकावर समावेश करण्यात आला आहे. ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने विभागीय आयुक्तांना वरील आदेश दिला व उत्तर सादर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल विचारात घेण्यास सांगितले.
याचिकाकर्त्यानुसार, ६ जुलै २०१८ रोजी मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे कुजबा गावात पाणी साचले होते. अनेक घरे पाण्याखाली आली होती. गावाजवळ आम नदी आहे. या नदीचे पाणी गावात शिरते. नागरिकांची तक्रार लक्षात घेता उमरेडचे तहसीलदार व उप-विभागीय अधिकारी यांनी गावाचे संयुक्त निरीक्षण केले होते. एकंदरीत परिस्थिती पाहता त्यांनी गावकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी स्थानांतरित होण्याची सूचना केली होती. परिणामी, गावकऱ्यांनी सरकारला मदत मागितली. परंतु, त्यांना सरकारकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रकाश रणदिवे यांनी कामकाज पाहिले.