‘गिव्ह इट अप’ला ठेंगा!

घरगुती वापराच्या गॅस अनुदानामुळे सरकारला वर्षाला ४० हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागत आहे.

कंपन्यांच्या आवाहनाला थंड प्रतिसाद : गॅस सबसिडी सोडण्यात वैदर्भीय मागे
मोरेश्वर मानापुरे  नागपूर
घरगुती वापराच्या गॅस अनुदानामुळे सरकारला वर्षाला ४० हजार कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे श्रीमंतांनी गॅस अनुदान घेणे बंद करावे, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केल्यानंतर नागपुरात एचपी आणि इंडेनच्या ७२०० ग्राहकांनी सबसिडी सोडली. ग्राहकांची संख्या पाहता सबसिडी सोडण्यात वैदर्भीय मागे आहेत.
पैट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने गॅस सबसिडी सोडण्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’ अभियान दाखल केले आहे. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, त्यांनी गॅस अनुदान घेणे बंद करून बाजारमूल्याप्रमाणे गॅस खरेदी करावा, असा या अभियानाचा उद्देश आहे. देशभरात आतापर्यंत ३ लाख ग्राहकांनी स्वत:हून गॅस अनुदान बंद करण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे १०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
इंडेन व एचपीचे विशेष अभियान
इंडेनचे नागपूर विभागांतर्गत ११ जिल्ह्यात ११,८७,४१५ ग्राहक आहेत. त्यापैकी २८०० ग्राहकांनी सबसिडी सोडली आहे तर एचपीचे नागपूर विभागांतर्गत विदर्भातील ९ जिल्ह्यात जवळपास १६.५ लाख ग्राहक आहेत. ‘गिव्ह इट अप’ अभियान दाखल झाल्यानंतर दोन्ही कंपनीच्या ६५०० ग्राहकांनी सबसिडी सोडली आहे. यासंदर्भात भारत गॅसच्या क्षेत्रीय व स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यावरून या कंपनीचे अधिकारी अभियानासंदर्भात उदासीन असल्याचे दिसून आले. याउलट एचपी आणि इंडेन कंपन्यांचे अधिकारी विविध स्तरावर ‘गिव्ह इटअप’ अभियान राबवित आहेत.
घरगुती गॅसची सबसिडी सोडण्यासाठी इंडेनने आघाडी घेतली आहे. विविध स्तरावर लोकांना माहिती देऊन सबसिडी सोडण्यावर ग्राहकांना विनंती करण्यात येत असल्याची माहिती इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव माथूर यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.