गतिमंद मुलांना हक्काचे घर द्या

गतिमंद मुलांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी स्वीकार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात याचिका : शासन व महानगरपालिकेला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गतिमंद मुलांना हक्काचे घर मिळण्यासाठी स्वीकार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. ही गतिमंद मुलांच्या पालकांची संघटना आहे.
पालकांच्या मृत्यूनंतर गतिमंद मुले रस्त्यावर येऊ नये व त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी संघटनेने शैक्षणिक व कौशल्य विकास केंद्र्राची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अशाप्रकारचा विदर्भातील एकमेव प्रकल्प आहे.
त्यासाठी संघटनेला चिंचभुवन येथे १० हजार चौरस फूट जमीन देण्यात आली आहे. या जमिनीवरील इमारत आराखड्यात मंजुरी मिळण्यासाठी संघटनेने २००५ मध्ये मनपाला अर्ज दिला, पण त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे.
पोहोच रस्ता उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून अर्ज प्रलंबित ठेवणे चुकीचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
न्यायालयाने नगरविकास विभागाचे सचिव, मनपा आयुक्त, मनपाच्या नगर विकास विभागाचे सहाय्यक संचालक व यूएलसीचे सक्षम अधिकारी यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वीकारतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

१९ वर्षांपासून रखडला प्रकल्प
संघटनेचा प्रकल्प १९ वर्षांपासून रखडला आहे. सुरुवातीला ७ लाख ५० हजार रुपये जमा केल्यानंतरही संघटनेला जमिनीचा ताबा देण्यात आला नाही. यानंतर संघटनेला परत सहा लाख जमा करण्यास सांगण्यात आले. ही रक्कमही जमा करण्यात आली आहे. परंतु, यूएलसी जमिनीच्या अवैध वाटपाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे संघटनेला दिलासा मिळाला नाही.