न्यायालयांत कूलर लावण्यासाठी ३.५८ कोटी द्या

राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या खोल्या, न्यायाधीशांचे कक्ष व वकिलांच्या खोल्यांमध्ये डेझर्ट कूलर लावण्यासाठी

नागपूर : राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालयांच्या खोल्या, न्यायाधीशांचे कक्ष व वकिलांच्या खोल्यांमध्ये डेझर्ट कूलर लावण्यासाठी येत्या आठवड्याभरात ३ कोटी ५८ लाख रुपये देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला दिलेत.
१० एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे कनिष्ठ न्यायालयांत डेझर्ट कूलर लावण्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. २१ एप्रिल रोजी पाठविण्यात आलेल्या या प्रस्तावानुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, पुणे व नाशिक विभागातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ५५८३ डेझर्ट कूलरची गरज आहे. यावर ३ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. न्यायालयाने कुलरच्या संख्येवर अविश्वास व्यक्त केल्यानंतर सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी योग्य संख्या सांगण्यासाठी ५ मेपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली होती. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कुलर लावण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आधीच वेळ केल्यामुळे त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली नाही. हे प्रकरण आणखी लांबवल्यास उन्हाळा निघून जाईल. परिणामी १० एप्रिलचा आदेश निरर्थक ठरेल, असे मत न्यायालयाने नोंदवून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रस्ताव विचारात घेऊन तात्पुरत्या स्वरुपात ३ कोटी ५८ लाख रुपये देण्याचे निर्देश वित्त विभागास दिलेत. तातडीने कूलर लावण्याची गरज पाहता ई-निविदा प्रक्रिया राबवू नये, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ७ मे रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. १० एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून राज्यात एकूण किती कूलरची गरज आहे याचे अंदाजपत्रक बोलावल्याचे सांगितले होते. त्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. या प्रक्रियेसाठी ३ महिने लागल्यास यावर्षीही न्यायाधीश व वकिलांना उकाड्यातच कार्य करावे लागेल, अशा शब्दांत शासनाची कानउघाडणी करून न्यायिक अधिकाऱ्यांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे शासनाचे कर्तव्य आहे असे न्यायालयाने सांगितले होते. तसेच, वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार तत्काळ निधी उपलब्ध करून द्यावा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधी मिळाल्यानंतर ३ आठवड्यांत डेझर्ट कुलर्स लावावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही.(प्रतिनिधी)