आरक्षणाच्या लढ्यासाठी सज्ज व्हा

देशात लोकशाही असली तरी त्यावर भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली जातीजातीत भांडणे लावून

सुधीर सावंत : आरक्षण संघर्ष परिषदेत आवाहन
नागपूर : देशात लोकशाही असली तरी त्यावर भांडवलदारांचे नियंत्रण आहे. आरक्षणाच्या नावाखाली जातीजातीत भांडणे लावून उद्योगपती मजा मारीत आहेत. जातीनिहाय आरक्षणाचा कायदा व्हावा, यासाठी बहुजन समाजाने लढ्यासाठी सज्ज व्हावे, असे आवाहन आरक्षण संघर्ष परिषदेत ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी रविवारी केले.
२६ जुलै हा आरक्षणदिन म्हणून साजरा केला जातो. यानिमित्ताने समता सैनिक दल, समता एम्प्लॉईज फेडरेशन, संविधान मोर्चा, ओबीसी सेवा संघ, फुले-आंबेडकरी राष्ट्रीय युवक संघटना व आरक्षणसमर्थक यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी समता एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रदीप गायकवाड होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी न्यायाधीश अनिल वैद्य तर सत्कारमूर्ती विजय मेश्राम व प्रदीप ढोबळे आदी उपस्थित होते.
समता हा संविधानाचा मूळ आत्मा आहे, या हेतूनेच अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु फुले, शाहू व आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेल्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे. ते हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायव्यवस्था संविधानाची संरक्षक आहे. मग या व्यवस्थेत आरक्षण का नाही. आरक्षणाच्या नावाखाली ओबीसी विरुद्ध अनुसूचित जाती-जमाती अशी भांडणे लावण्याचा प्रकार सुरू आहे. वास्तविक या घटकांना नोकऱ्या व शिक्षण संस्थात आरक्षण आहे. परंतु ओबीसीला शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. यामुळेच अजित पवारांचे सरकार गेले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकारही तेच करीत आहे. त्यांनी ओबीसींच्या सवलतींना विरोध केला तर त्यांचेही सरकार असेच जाईल. कुंभमेळ्यासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद होते. परंतु ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी सरकारकडे २५० कोटी नसल्याची टीका ओबीसी सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे यांनी केली.
यावेळी नरेंद्र जारोंडे यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण, विजय शिंदे यांनी मराठा आरक्षण, अजित पाशा यांनी मुस्लीम आरक्षण, मुकुंद अडेवार यांनी भटके विमुक्तांचे आरक्षण, अनिल वैद्य, गिरधर गजबे, अ‍ॅड. गुणरत्न रामटेके, हरीश नागदिवे, सरिता गायकवाड, प्रतिभा केचे, गणेश भोईर व अस्मिता अभ्यंकर आदींनी विविध विषयांवरील आरक्षणासंदर्भात मार्गदर्शन केले. परिषदेत विविध ठराव पारित करण्यात आले. (प्रतिनिधी)