'गंगा-जमुना प्रकरण' जनहित याचिकेत परिवर्तित

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गंगा-जमुना वस्तीचे संरक्षण आणि येथे देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे मूलभूत अधिकार यासंदर्भातील प्रकरण जनहित याचिकेत परिवर्तित केले. 

ठळक मुद्देउच्च न्यायालय : राज्य सरकारला मागितले उत्तर

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी गंगा-जमुना वस्तीचे संरक्षण आणि येथे देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे मूलभूत अधिकार यासंदर्भातील प्रकरण जनहित याचिकेत परिवर्तित केले. तसेच राज्याच्या गृह विभागाचे सचिव, पोलीस आयुक्त व लकडगंज पोलीस निरीक्षक यांना नोटीस बजावून यावर येत्या १७ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सोनबाजीनगर येथील व्यावसायिक मुकेश शाहू यांनी यासंदर्भात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने याचिकेतील मुद्दे गंभीरतेने घेऊन यावर व्यापक विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले आणि या प्रकरणावर जनहित याचिका म्हणून सुनावणी करण्याचा निर्णय दिला.

पोलीस आयुक्तांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना जारी करून गंगा-जमुना वस्तीमध्ये देहविक्री व्यवसाय करण्यास मनाई केली आहे. कायद्यानुसार, धार्मिकस्थळे, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, रुग्णालये इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणांपासून २०० मीटर परिसरामध्ये देहविक्री व्यवसाय करता येत नाही. गंगा-जमुना वस्तीपासून बालाजी मंदिर, चिंतेश्वर मंदिर, बाबा कमलीशाह दर्गा, दुर्गा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर, राधा स्वामी सत्संग, चिंतेश्वर हिंदी प्राथमिक शाळा व हिंदुस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय २०० मीटरच्या आत आहे. त्यामुळे गंगा-जमुना वस्तीमध्ये देहविक्री व्यवसाय करणे बेकायदेशीर आहे, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. चंद्रशेखर साखरे यांनी बाजू मांडली.

देहविक्री व्यवसाय गुन्हा नाही

अधिसूचित नसलेल्या परिसरामध्ये देहविक्री व्यवसाय करणे गुन्हा नाही. त्यामुळे पीडित महिला गंगा-जमुना वस्तीमध्ये राहून इतर ठिकाणी देहविक्री व्यवसाय करू शकतात. करिता, गंगा-जमुना येथील त्यांच्या राहत्या घरी छापा टाकून गुन्हे नोंदविता येणार नाही. गंगा-जमुना वस्ती नको असेल तर, येथील महिलांचे दुसरीकडे पुनर्वसन करण्यात यावे. परंतु, गंगा-जमुना वस्ती सील करून येथील महिलांचे मूलभूत अधिकार वेशीला टांगू नये, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.