खेळ मांडियेला!शासनाचा गोंधळ :

क्रीडा प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी धोरण आखले जाते पण विविध

खेळाडूंचे आयुष्यच धोक्यात
राजेश पाणूरकर नागपूर
क्रीडा प्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनातर्फे विविध उपक्रम राबविले जातात. त्यासाठी धोरण आखले जाते पण विविध क्रीडा प्रकारात कौशल्य प्राप्त करून आणि वर्षानुवर्षे सराव करून त्यात प्राविण्यप्राप्त केलेल्या खेळाडूंना मात्र सरकारी नोकरी नाकारण्यात येत आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत चमकणाऱ्या राज्यातील हजारो खेळाडूंनी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर मुलाखतीतही ते यशस्वी झाले. यानंतर नोकरीची संधी पक्की म्हणून आनंदात असतानाच संबंधित खेळ मान्यताप्राप्त नसल्याचे खेळाडूंना कळविण्यात येते. यामुळे अनेक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणारे खेळाडू निराश झाले आहेत. शासनाच्या परिपत्रकांमध्ये असणाऱ्या गोंधळामुळे आणि गोपनीयतेमुळे हजारो खेळाडूंचे आयुष्य धोक्यात आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर एकूण ५९ खेळ मान्यताप्राप्त असल्याचे आजही नमूद केलेले आहे. राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळल्या जाणाऱ्या या क्रीडा प्रकारात अनेक खेळाडू वर्षानुवर्षे सराव करुन प्राविण्य मिळवितात. सरकारी नोकरीत क्रीडा प्रकारात प्राविण्य मिळविणाऱ्या अणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना मान्यताप्राप्त खेळांसाठी ५ टक्के आरक्षण दिले जाते. क्रीडा कोट्यातून अनेक खेळांडूंनी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. त्यात ते उत्तीर्ण झाले . त्यानंतरच्या मुलाखतीतही ते यशस्वी झाले. त्यानंतर क्रीडा प्रकाराला मान्यता असल्याचे प्रमाणपत्र क्रीडा आयुक्तांकडून घ्यावे लागते. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मान्यताप्राप्त असलेल्या खेळाला मात्र क्रीडा आयुक्तांकडून खेळ मान्यताप्राप्त नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यामुळे अनेक वर्षे एखाद्या खेळात प्राविण्य मिळवून नोकरीची संधी शोधणाऱ्या खेळाडूंना मात्र निराशेलाच सामोरे जावे लागते आहे. संबंधित खेळातल्या उत्कृष्ट प्रदर्शनासाठी या खेळाडूंना राज्यस्तरावर, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मेडल्स आणि राज्य क्रीडा परिषदेतर्फे प्रमाणपत्र मिळालेली आहेत. पण राज्य शासनात मात्र त्यांचा खेळ मान्यताप्राप्त नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्रत्येक क्रीडा प्रकाराच्या स्वतंत्र फेडरेशन आहेत. या फेडरेशनची मान्यता शासनाने अद्याप काढलेली नाही. आतापर्यंत कुठल्याही क्रीडा प्रकारच्या फेडरेशनकडे त्यांची मान्यता काढल्याचे पत्र नाही. त्यामुळे एखादा क्रीडा प्रकार सरकार मान्य नाही, याचा कुठलाही पुरावा फेडरेशनकडे नाही. एमपीएससीच्या संकेतस्थळावरही संबंधित खेळांना मान्यता असल्याचे पात्रतेच्या निकषात दाखविण्यात येत आहे.
फेडरेशनकडून खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रात मान्यताप्राप्त खेळ असल्याचेच लिहिले जात आहे. पण प्रत्यक्षात एमपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण केल्यावरच खेळांना शासनाची मान्यता नसल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे राज्यातील हजारो खेळाडूंचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. ३० डिसेंबर २०१३ च्या जी. आर. प्रमाणे २०११ पासून एकूण ३१ खेळांची मान्यता काढण्यात आल्याचे क्रीडा आयुक्तांकडून सांगण्यात येते. पण ज्या ३१ खेळांची आणि ३१ फेडरेशनची मान्यता काढण्यात आल्याचे क्रीडा आयुक्तांकडून सांगण्यात येते, त्या फेडरेशनला आणि खेळाडूंनाही नेमके कोणते खेळ मान्यताप्राप्त नाहीत, याची सूचना वा महिती शासनातर्फे कळविण्यात आलेली नाही आणि जी. आर. ही पाठविण्यात आला नाही.
यामुळे खेळाडूंना मात्र नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागते आहे. याच ३१ खेळांना मात्र देशातील इतर राज्यात आणि केंद्र शासनाचीही मान्यता आहे. हा अन्याय दूर करण्याची मागणी खेळाडूंतर्फे करण्यात आली आहे.
राज्यातील हजारो खेळाडू निराश
नागपुरात एमपीएससीच्या परीक्षेत क्रीडा कोट्यातून उत्तीर्ण होणारे शंभरावर विद्यार्थी आहेत पण त्यांना खेळ मान्यताप्राप्त नाही म्हणून नोकरी नाकारण्यात आली. यात आट्यापाट्या, सायकल पोलो, टग आॅफ वॉर आदी खेळांचा समावेश आहे. बारामतीच्या एका युवकाने निराशेपोटी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. शासनाने मान्यता काढलेले ३१ खेळ कोणते आहेत, ते जाहीर करावे आणि त्यांची मान्यता का काढली? हे सांगावे, अशी मागणी खेळाडूंनी केली आहे.