कोट्यवधी खर्चून बांधलेल्या जिल्हा नियोजन भवनातील फर्निचरला वर्षभरातच उधळी; जबाबदार कोण?
By आनंद डेकाटे | Updated: September 18, 2025 20:01 IST2025-09-18T20:01:09+5:302025-09-18T20:01:36+5:30
Nagpur : २५.३४ कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही अत्याधुनिक इमारत २ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आली होती.

Furniture in the District Planning Building, built at a cost of crores, was wasted within a year; Who is responsible?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर :नागपूर शहराच्या प्रशासकीय वैभवामध्ये भर घालणाऱ्या जिल्हा नियोजन भवन इमारतीच्या भव्यतेला आता धक्का बसतो आहे. कारण, अवघ्या एक वर्षातच सभागृहातील ( छोटा मिटींग हाॅल) फर्निचरला उधळी लागली असून, तडे गेलेले दिसून येत आहेत. इतक्या अल्प कालावधीत निर्माण झालेल्या या दुर्दशेने सार्वजनिक निधीच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
२५.३४ कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही अत्याधुनिक इमारत २ ऑगस्ट २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आली होती. इमारतीत जिल्हा नियोजन समितीच्या नियमित बैठका, शासकीय कार्यक्रम व पत्रकार परिषदांचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
गुरुवारी झालेल्या राज्य महिला आयोगाच्या जनसुनावणीच्या दिवशी, आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांच्या पत्रकार परिषदेच्या वेळी मीटिंग हॉल उघडताच धक्कादायक दृश्य समोर आलं. खुर्च्यांवर उधळीचा कचरा साचलेला होता, आणि फर्निचरला स्पष्ट तडे गेलेले दिसत होते. सुदैवाने तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षा व इतर अधिकारी यायचे होते.
जिल्हा नियोजन भवनामध्ये भव्य व्यासपीठ व ३०० लोकांची क्षमता असलेले सभागृह, पहिल्या मजल्यावर नियोजन विभागाचे कार्यालय, दुसऱ्या मजल्यावर २८ व्यक्तींसाठी बैठक क्षमतेचा कॉन्फरन्स हॉल, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्यासाठी स्वतंत्र दालने, वाचनालय, प्रतिक्षालय आदी सुविधा आहेत. परंतु एवढ्या भव्य इमारतीत, अवघ्या वर्षभरातच फर्निचर खराब होणं ही गंभीर बाब मानली जात आहे. कोट्यवधी खर्चून उभारलेल्या इमारतीत असा दर्जाहीन माल कसा बसवला गेला? देखभाल कोणाच्या अखत्यारीत आहे? आणि दोषी कोण? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
जबाबदारी निश्चित होणार का?
सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय आणि गुणवत्तेच्या बाबतीत तडजोड झाल्यास त्याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक असल्याने याची जबाबदारी निश्चित होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.