अपंगांच्या योजनांचा निधी अखर्चित

विकासाच्या प्रक्रि येत अपंगांचाही समावेश असावा, या हेतूने शासन स्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातूनही यासाठी तीन टक्के निधीची तरतूद केली जाते.

जिल्हा परिषद : अधिकारी व पदाधिकारी उदासीन
नागपूर : विकासाच्या प्रक्रि येत अपंगांचाही समावेश असावा, या हेतूने शासन स्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातूनही यासाठी तीन टक्के निधीची तरतूद केली जाते. परंतु दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
जि.प.च्या सेस फंडातील २० टक्के निधीची समाजकल्याण विभागासाठी तरतूद केली जाते. यातील तीन टक्के निधी अपंग कल्याणावर खर्च करणे अपेक्षित आहे. तसेच महिला व बालकल्याण कृषी विभागानेही तीन टक्के निधीतून अपंगांसाठी योजना राबविणे गरजेचे आहे. यात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसोबतच अपंग व्यक्तीला स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण व अर्थसहाय्य, अपंग वधूवर मेळ्यासाठी अर्थसहाय्य व अपंगांना तीनचाकी सायकल वाटप, सौर कंदील, कृ षी साहित्य यासह अन्य योजनांचा समावेश आहे.
निधीची तरतूद करूनही योजनांचा लाभ गरजूंना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. मागील तीन वर्षाचा विचार करता २०११-१२ या वर्षात सेस फंडाच्या १९,१२,५७८९१ रकमेच्या ३ टक्के २,६५,७५६८ रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यातील जेमतेम ४९००० खर्च करण्यात आले. उर्वरित निधी शिल्लक होता. २०१२-१३ या वर्षाच्या १४,७९,०८५१ रकमेूत ४१००००० निधीपैकी २६०८०६८ रुपयाचा निधी खर्च करण्यात आला. २०१३-१४ या वर्षासाठी २६८२३७५ निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. डिसेंबर अखेरपर्यंत हा निधी खर्चाविना पडून होता. मार्चअखेरीस यातील नेमका किती निधी खर्च झाला याची प्रशासनाकडे विचारणा करता माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)