राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना पूर्ण शिष्यवृत्ती : हायकोर्टाचा आदेश शिथिल

अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना सध्या शिष्यवृत्तीमधील केवळ निर्वाह भत्ता अदा करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शिथिल केला. हा आदेश केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवून देशातील इतर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पूर्ण शिष्यवृत्ती जमा करण्याची केंद्र सरकारला अनुमती देण्यात आली.

ठळक मुद्देसध्या राज्यात केवळ निर्वाह भत्ता मिळेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना सध्या शिष्यवृत्तीमधील केवळ निर्वाह भत्ता अदा करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी शिथिल केला. हा आदेश केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित ठेवून देशातील इतर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात पूर्ण शिष्यवृत्ती जमा करण्याची केंद्र सरकारला अनुमती देण्यात आली.
शिष्यवृत्तीमध्ये प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क व निर्वाह भत्त्याचा समावेश असतो. २०१२ मधील योजना लागू असताना शिष्यवृत्तीमधील प्रवेश व शिक्षण शुल्काची रक्कम शाळा, महाविद्यालये व संस्थांच्या तर, निर्वाह भत्त्याची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केली जात होती. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आला. शिक्षण संस्था बोगस प्रवेश दाखवून शिष्यवृत्ती मिळवित असल्याचे तपासात आढळून आले. त्यामुळे २०१४-१५ शैक्षणिक सत्रापासून धोरणात बदल करण्यात आला. शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात २ जून २०१४ रोजी आदेश जारी करण्यात आला. त्याविरुद्ध विदर्भ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था महासंघ व शाहबाबू शिक्षण संस्था यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा केल्यास विद्यार्थी हे शाळा, महाविद्यालये व संस्थांना प्रवेश व शिक्षण शुल्क देणार नाहीत किंवा ही रक्कम देण्यासाठी विलंब करतील. त्यामुळे शिक्षण संस्थांना शाळा-महाविद्यालये चालविणे कठीण जाईल. परिणामी, प्रवेश व शिक्षण शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ नये. त्यांना केवळ निर्वाह भत्ता अदा करण्यात यावा असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
१३ आॅक्टोबर २०१८ रोजी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे देशभरातील अल्पसंख्यक संस्थांचे विद्यार्थी अडचणीत आले होते. ते हक्काच्या निर्वाह भत्त्यापासून वंचित झाले होते. नंतरच्या सुनावणीत याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले असता केवळ निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मुभा देण्यात आली. मंगळवारी या आदेशाच्या प्रभावातून महाराष्ट्र वगळता देशाच्या इतर भागाला वगळण्यात आले. त्यामुळे राज्याबाहेरच्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम अदा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
शिष्यवृत्ती योजनेवर स्पष्टीकरण मागितले
सध्याची शिष्यवृत्ती योजना त्रुटीपूर्ण असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात त्यांनी मांडलेले विविध मुद्दे लक्षात घेता न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यावर दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ व अ‍ॅड. अनुप ढोरे तर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी कामकाज पाहिले.