कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार सरकारचे दायित्व : हायकोर्टाचे निरीक्षण

Free treatment of corona patients is the responsibility of the government राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ व साथरोग कायद्यातील कलम २ अनुसार कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करणे राज्य सरकारचे दायित्व आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रकरणावरील आदेशात नोंदवले.

ठळक मुद्देसरकार दोन दिवसात मांडणार भूमिका

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ व साथरोग कायद्यातील कलम २ अनुसार कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार करणे राज्य सरकारचे दायित्व आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित प्रकरणावरील आदेशात नोंदवले.

कोरोना रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत व त्यांना आवश्यक आधुनिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या मुद्यांवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी सदर निरीक्षण नोंदवले. दरम्यान, राज्य सरकारने यासंदर्भात गांभीर्याने विचार केला जात असल्याचे आणि यावर येत्या दोन दिवसात ठोस भूमिका मांडण्यात येईल, असे न्यायालयाला सांगितले.

शहरात कोरोनाचा झपाट्याने प्रसार झाल्यानंतर उपलब्ध सुविधा अपुऱ्या पडल्या होत्या. त्यामुळे गंभीर कोरोना रुग्णांना वेळेवर खाटा उपलब्ध होत नव्हत्या. दरम्यान, अनेकांना योग्य उपचाराअभावी प्राण गमवावे लागले. त्यावेळी याच प्रकरणात उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक आदेश देऊन प्रशासनाला तातडीने प्रभावी उपाययोजना करायला लावल्या. त्याचा व्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाला. या प्रकरणावर आता २ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.

सरकारची दुटप्पी भूमिका

या व अन्य एका प्रकरणामध्ये कोरोनासंदर्भात वेगवेगळी भूमिका घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने दुसऱ्या प्रकरणात कोरोना असलेल्या व कोरोना नसलेल्या रुग्णांमध्ये फरक करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती तर, या प्रकरणात हे दोन्ही वेगवेगळे मुद्दे असल्याचे व त्यांना एकमेकांशी जोडता येणार नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.