राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फ्रीशिप रोखली

उच्च शिक्षणासाठी बाहेर राज्यात संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी फ्रीशिप शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी फ्रीशिपपासून मुकल्याने अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल यांनी समाजकल्याण आयुक्तांना खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्देआयोगाने मागविला समाजकल्याणकडून खुलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : उच्च शिक्षणासाठी बाहेर राज्यात संधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणारी फ्रीशिप शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी फ्रीशिपपासून मुकल्याने अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाचे सदस्य सी.एल. थूल यांनी समाजकल्याण आयुक्तांना खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासर्वीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप देण्यात येते. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता आले. बाहेर राज्यात उच्च शिक्षणासाठी नंबर लागलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून फ्रीशिप देण्यात येत होती. यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होत होता. मात्र शासनाने मागील वषार्पासून फ्रीशिपची सवलतच बंद केली. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे. पैशाअभावी अनेकांवर शिक्षणच सोडण्याची वेळ आल्याचे सांगण्यात येते. अनुसूचित जाती, जमातीचे आयोगाचे सदस्य सी.एल.थूल यांनी या संदर्भात आढावा घेतला. जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थी फ्रीशिपपासून वंचित राहणार असल्याचे समोर आले. समाजकल्याण आयुक्तांनी ज्या निर्णयाच्या आधारे हा आदेश काढला, तोच चुकीचा आहे. त्यामुळे यांसदर्भातील खुलासा सादर करण्याचे आदेश त्यांनी समाजकल्याण आयुक्तांना दिल्याची माहिती थूल यांनी दिली.
२० प्रकरणात मदत नाही
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झालेल्यास पीडिताच्या नातेवाईकास आर्थिक मदत देण्यात येते. मात्र आतापर्यंत २० प्रकरणात पीडितांच्या नातेवाईकांना मदत मिळाली नाही. शासनाकडून निधीच देण्यात आला नसल्याने पीडितांना आर्थिक मदत करता आली नसल्याची माहिती समोर आली.