तीन महिन्यानंतर होणार 'फिक्स चार्ज'ची वसुली : शासनाचा दिलासा

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योग व वाणिज्यिक प्रतिष्ठाने बंद आहेत. या संकटाच्या काळात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तीन महिन्यापर्यंत वीज बिलात ‘फिक्स्ड चार्ज’ न वसुलण्याचे जाहीर केले आहे.

ठळक मुद्देमहावितरणने जारी केले नाही आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बहुतांश उद्योग व वाणिज्यिक प्रतिष्ठाने बंद आहेत. या संकटाच्या काळात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तीन महिन्यापर्यंत वीजबिलात ‘फिक्स्ड चार्ज’ न वसुलण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु महावितरणने यासंदर्भात आतापर्यंत कुठलेही आदेश जारी केलेले नाही. त्यामुळे तीन महिन्यासाठी हे शुल्क माफ केले की ते नंतर वसुलण्यात येईल, याबाबत उद्योगांमध्ये संभ्रम आहे.
महावितरणचे म्हणणे आहे की, उद्योगांच्या फिक्स चार्जबाबत आतापर्यंत कुठलीही स्पष्ट रूपरेषा ठरलेली नाही. लोकमतने यासंदर्भात ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याशी चर्चा केली. तेव्हा त्यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे सध्या उद्योग व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानांची स्थिती चांगली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना तीन महिन्यापर्यंत दिलासा देत ‘फिक्स चार्ज’ न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर उद्योग बंद असतील तर वीजही कमी जळत असेल, हे स्वाभाविक आहे. फिक्स चार्ज न घेतल्याने उद्योगांवर या काळात भार येणार नाही. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, तीन महिन्यानंतर हे शुल्क पुन्हा पूर्वीप्रमाणेच वसूल करणे सुरू होईल. तीन महिन्याचा फिक्स चार्जसुद्धा घेतला जाईल, यासाठी लवकरच रूपरेषा तयार करण्यात येईल. या तीन महिन्यातील वसुली किस्तनुसार विना व्याजाने घ्यावी, यावर विचार सुरू आहे.

भार आणखी वाढणार
तीन महिन्याचे फिक्स चार्ज पुढच्या बिलामध्ये वसूल करण्यात आले तर संकटात सापडलेल्या उद्योग व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानांवर आणखी भार वाढेल. तसेही विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांना देण्यात येणारे अनुदान मार्च व एप्रिलमध्ये मिळालेले नाही.