नागनदी प्रकल्पाला लवकरच वित्तीय मंजुरी

महापौर : वर्षभरानंतर मिळाली प्रकल्पाला गती

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाबाबत केंद्र सरकार आणि जपानची वित्तीय संस्था जिका (जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी) यांच्यात फेब्रुवारी २०२०मध्ये चर्चा झाली होती. त्यानंतर या प्रकल्पासंदर्भात काहीही प्रगती झालेली नाही. ११ महिन्यांनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने दिल्लीमध्ये बुधवारी बैठक झाली. यात प्रकल्पाला १५ दिवसात वित्तीय मंजुरी देण्याचे निर्देश वित्त विभागाचे सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके उपस्थित होते.

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २११७.७१ कोटी एवढा आहे. प्रकल्पामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन व नागपूर महानगरपालिका यांचा अनुक्रमे ६०:२५:१५ या प्रमाणात हिस्सा आहे. केंद्र शासनाकडून ६० टक्के म्हणजे १३२३.५१ कोटी, राज्य शासनाकडून २५ टक्के म्हणजे ४९६.३८ कोटी व मनपाकडून १५ टक्के म्हणजे २९७.८२ कोटी खर्च केला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन जपानची वित्तीय संस्था जिकाकडून १८६४.३ कोटी रुपये अर्थसाहाय्य घेण्यात येणार आहे.

वित्त विभागाची अनुमती ग्राह्य धरून राष्ट्रीय नदी विकास प्राधिकरण एक महिन्याच्या आत पीएमसी नियुक्त करेल. पीएमसीच्या नियुक्तीनंतर नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाचा प्रस्ताव जिका यांच्याकडे तपासणीकरिता देण्यात येईल. त्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर मनपाच्या सभागृहामध्ये ते मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. नितीन गडकरी यांनी गंगा पुनरुत्थान प्रकल्पासाठी नियुक्त पीएमसीच्या धर्तीवर नागनदी प्रकल्पासाठीही पीएमसी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले. नीरीचे निवृत्त अधिकारी डॉ. सतीश वटे या प्रकल्पासाठी सहकार्य करणार असल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली.