तिजोरी भरण्यासाठी मनपाचे वित्त आयोगाला साकडे

By Admin | Updated: November 28, 2014 01:04 IST2014-11-28T01:04:00+5:302014-11-28T01:04:00+5:30

चौथ्या वित्त आयोगाचे सदस्य जे.पी. डांगे यांनी आज नागपूर महापलिकेचा आढावा घेतला. या वेळी प्रशासनाने महापालिका आर्थिक संकटात असल्याचे सांगत विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी तब्बल

To finance the safe, join the Municipal Finance Commission | तिजोरी भरण्यासाठी मनपाचे वित्त आयोगाला साकडे

तिजोरी भरण्यासाठी मनपाचे वित्त आयोगाला साकडे

जे.पी. डांगे यांनी घेतला आढावा : आयुक्तांनी मांडला लेखाजोखा
नागपूर : चौथ्या वित्त आयोगाचे सदस्य जे.पी. डांगे यांनी आज नागपूर महापलिकेचा आढावा घेतला. या वेळी प्रशासनाने महापालिका आर्थिक संकटात असल्याचे सांगत विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी तब्बल २५६ कोटी रुपयांची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर आर्थिक टंचाईमुळे महापालिकेपुढे असलेली विविध संकटे आयोगासमोर मांडत मदतीसाठी आयोगाला साकडे घातले.
बैठकीला आयुक्त श्याम वर्धने, अपर आयुक्त हेमंत पवार, उपायुक्त आर.झेड. सिद्धिकी, उपायुक्त संजय काकडे, अतिरिक्त उपायुक्त प्रमोद भुसारी, अच्युत हांगे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मदन गाडगे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. मिलिंद गणवीर, अधीक्षक अभियंता प्रकाश उराडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
वर्धने यांनी महापालिकेचा खर्च व उत्पन्नाचे स्रोत यात तफावत निर्माण झाली असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. जकात रद्द करून एलबीटी ( स्थानिक संस्था कर ) लागू करण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या उत्पन्नात १७५ कोटी रुपयांची तूट आली आहे. नागपूर शहराचा वाढता विस्तार लक्षात घेता विविध विकास कामे करण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. या सर्व कामांसाठी २५६ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे महापालिकेला जास्तीत जास्त निधी मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करावी, अशी विनंती आयोगाकडे करण्यात आली. महापालिकेला करावे लागत असलेले घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी, पथदिवे, रस्ते विकास यासाठी लागणारा शंभर टक्के निधी शासनाने द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली.
४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व प्राथमिक शाळांना शंभर टक्के अनुदान मिळावे, अशी भूमिका मांडण्यात आली. परिरक्ष अनुदान, सप्रयोजन अनुदान, कर्ज घेण्याची व्याप्ती यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली.(प्रतिनिधी)

Web Title: To finance the safe, join the Municipal Finance Commission