कमलेश वानखेडे, नागपूर लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना अनेक खेटे घालूनही जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही. दोन दोन वर्षे जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे काही विद्यार्थिनींवर शिक्षण अर्धवट सोडून लग्न करण्याची वेळ आली. शेवटी या प्रकरणाची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आदेश दिल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. जात प्रमाणपत्रासाठी प्रलंबित असलेले ८७ अर्ज मंजूर करण्यात आले असून लवकरच संबंधितांना जात प्रमाणपत्र वितरित केले जाणार आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी महसूल प्रशासनाकडून प्रत्येकासाठी १९५० पूर्वीचा पुरावा बंधनकारक आहे.
मात्र, पारधी समाजातील यापूर्वीच्या पिढ्या जंगल खोऱ्यात भटकं जीवन जगत असल्यामुळे अनेक पारधी विद्यार्थ्यांकडे त्यांच्या आधीच्या पिढीचे (पूर्वीजांचे) जातीचे दाखले व इतर पुरावे नाहीत. त्यामुळे अनेक होतकरू पारधी विद्यार्थ्यांना आदिवासी म्हणून जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करून दोन- दोन वर्ष उलटले, तरी त्यांना नागपूर जिल्ह्यात प्रशासनाने जात प्रमाणपत्र दिलेले नाही. अर्ज केल्यानंतर दोन दोन वर्षे जात प्रमाणपत्र दिले जात नव्हते, यासाठी जबाबदार अधिकारी कोण, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
महसूल अधिकाऱ्यांचा अडथळा
- पारधी समाजाची १९५० पूर्वीच्या पुराव्याची अडचण राज्य सरकारने आधीच लक्षात घेतली आहे.
- महसूल अधिकाऱ्यांना पारधी बेड्यांवर जाऊन गृहभेटी आणि मोक्काचौकशी करून १९५० पूर्वीचे पुरावे नसलेल्या पारधी जातीतील अर्जदारांना जात प्रमाणपत्र द्यावे असे नियम तयार केले आहेत.
- मात्र महसूल प्रशासनाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे शेकडो पारधी विद्यार्थी जात प्रमाणपत्र विना असल्याची दुर्दैवी स्थिती निर्माण झाली आहे.
तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई
"पारधी विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात तातडीने विभागीय आयुक्तांकडे बैठक घेऊ. पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली असेल, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू."- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री