शासनाने ठरविलेले शुल्क हॉस्पिटलसाठी अन्यायकारक

खासगी इस्पितळांनी ८० टक्के खाटा अन्य आजारांसाठी (नॉन-कोविड) आरक्षित ठेवून त्यावर शासनाने ठरवून दिलेले अत्यंत कमी शुल्क आकारावे, असे बंधन लादले. हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सध्या अडचणीत असलेली खासगी आरोग्य व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडेल, असे मत विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने नोंदविले आहे.

ठळक मुद्देविदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशन : शासन व समाजाने खासगी आरोग्य सेवांचे वास्तव समजून घ्यावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी इस्पितळांनी ८० टक्के खाटा अन्य आजारांसाठी (नॉन-कोविड) आरक्षित ठेवून त्यावर शासनाने ठरवून दिलेले अत्यंत कमी शुल्क आकारावे, असे बंधन लादले. हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे सध्या अडचणीत असलेली खासगी आरोग्य व्यवस्था पूर्णत: कोलमडून पडेल, असे मत विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने नोंदविले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे नागपूर महानगरपालिकेने ४ जून २०२० रोजी सर्व खासगी इस्पितळांवर शासनाने ठरवून दिलेले अत्यंत कमी शुल्क आकारण्याचे बंधन घालून दिले आहे. यावर विदर्भ हॉस्पिटल असोसिएशनने आपले मत मांडले. असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक अरबट म्हणाले, देशाच्या एकूण आरोग्य सेवेत खासगी आरोग्य सेवांचा वाटा ८० टक्के आहे. कोविड-१९ च्या काळात खासगी आरोग्य व्यवस्थेसमोरही मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अशा वेळी शासन व समाजानेदेखील खासगी इस्पितळांचे वास्तव समजून घ्यायला हवे. नागपुरातील खासगी इस्पितळांमधून किमान एक लाख कुटुंबांना रोजगार मिळतो. खासगी वैद्यकीय व्यवसाय हा आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहे. तो मोडला तर आरोग्य व्यवस्था कोलमडून जाईल. खासगी वैद्यकीय क्षेत्राला सक्षम करण्यासाठीदेखील तेवढेच महत्त्व दिले पाहिजे. त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजे. ज्या उणिवा आहेत त्यावर चर्चा करून उत्तरे शोधली पाहिजेत. अन्यथा कोविड-१९ सारख्या साथी येत राहिल्या आणि शासन खासगी वैद्यकीय सेवांच्या बाबतीत अवास्तव अपेक्षा करीत राहिले तर भारताची आरोग्य व्यवस्था सुरळीत ठेवणे फार मोठे आव्हान होऊन बसेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. हे वास्तव शासन व सर्वसामान्यांनी जाणून घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.