नागपूर विद्यापीठात शहीद जवान तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पाल्यांना शुल्क माफी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने शहीद जवान तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांना दिलासा देण्याचे ठरविले आहे.

ठळक मुद्देनागपूर विद्यापीठाचा निर्णयव्यवस्थापन परिषदेची नियमावलीला मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्रशासनाने शहीद जवान तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील पाल्यांना दिलासा देण्याचे ठरविले आहे. अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर विभागांमध्ये शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नियमावलीला मंगळवारी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी दिली.
विदर्भातील शेतकऱ्यांची आत्महत्या अद्यापही थांबलेली नाही. आत्महत्या केलेल्या काही शेतकऱ्यांची मुले विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना आर्थिक तंगीमुळे विविध अडीअडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा विद्यार्थ्यांचे विद्यापीठातील सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांतर्फे होत होती. सोबतच जवान देशासाठी शहीद होतात. त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार देणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. सामाजिक जाणिवेतूनच शहीद जवानांच्या मुलांचे शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव विद्यापीठासमोर मांडण्यात आला होता. यासंदर्भात १० आॅगस्ट २०१७ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. विद्यापीठाच्या सर्व पदव्युत्तर विभाग तसेच संलग्नित महाविद्यालयांत शहीद जवान किंवा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याची नियमावली तयार करण्यात आली व ती मान्यतेसाठी व्यवस्थापन परिषदेसमोर सादर करण्यात आली.
पदव्युत्तर विभागांमध्ये या पाल्यांकडून शिक्षण व परीक्षा शुल्क घेण्यात येणार नाही. तर संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. सिद्धार्थविनायक काणे यांनी सांगितले.

महाविद्यालयांनीदेखील पुढाकार घ्यावा
विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या सरसकट किंवा प्रवेश शुल्कमाफीबाबत विद्यापीठाला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. संलग्नित महाविद्यालयांच्या प्रवेश शुल्काचे अधिकार हे महाविद्यालयांना असतात. त्यामुळे यासाठी महाविद्यालयांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असा सूर विद्यापीठ वर्तुळातून समोर येत आहे.