बहिष्कृत करण्यासाठी जारी फतव्याला कायद्यात स्थान नाही

नागपूर : एखाद्या व्यक्तीला समाजामधून बहिष्कृत करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या फतव्याला कायद्याचे राज्य असलेल्या देशात काहीच स्थान नाही, असा फतवा जारी करण्याचा अधिकार कोणत्याही धार्मिक संस्थांना देण्यात आलेला नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले.

धार्मिक संस्था सार्वजनिक हिताच्या धार्मिक सूचना प्रसारित करण्यासाठी फतवा काढू शकतात. परंतु या संस्थांना कुणाच्याही बाबतीत मानहानीजनक फतवा काढण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. अशा फतव्यांना राज्यघटनेमध्ये कायदेशीर स्थान नाही असेही न्यायालयाने नमूद केले. बुद्धनगर येथील गुरुद्वारा श्री कलगीधर दरबारच्या कार्यकारी मंडळाने वैशालीनगर येथील अवतारसिंग मारवा यांना शीख समाजातून बहिष्कृत करण्यासाठी फतवा जारी केला होता. त्यामुळे मारवा यांनी गुरुद्वारा चेअरमन एस. मलकीयत सिंग सग्गू व इतर दहा पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यात, या न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०१६ रोजी सर्व पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध मानहानीच्या गुन्ह्याची नोटीस जारी केली. त्याविरुद्ध पदाधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांचा रिव्हिजन अर्ज खारीज करून प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवण्यात आला. परिणामी, पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयानेदेखील सदर निरीक्षण नोंदवून दोन्ही कनिष्ठ न्यायालयांचा निर्णय कायम ठेवला व पदाधिकाऱ्यांची याचिका खारीज केली. वादग्रस्त फतवा मानहानीजनक आहे, असे प्रथमदर्शनी मत न्यायालयाने नोंदवले.

----------------

म्हणून काढला फतवा

मारवा यांचा कुटुंबातील एका व्यक्तीविरुद्ध वाद सुरू आहे. तो वाद लक्षात घेता मारवा यांच्याविरुद्ध वादग्रस्त फतवा जारी करण्यात आला होता. त्याचे पोस्टर ठिकठिकाणी लावण्यात आले होते.