लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्याच्या पणन मंत्रालयाने २०२५-२६ च्या हंगामात राज्यात १९ लाख टन सोयाबीन एमएसपी दराने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. नियोजित काळात उद्दिष्टाच्या ३१.६९ टक्केच सोयाबीन खरेदी केल्याने सरकारच्या एमएसपी दराने शेतमाल खरेदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासनाची अनास्था, जिल्हानिहाय मर्यादा व नोंदणीतील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दरात सोयाबीन विकले.
राज्य सरकारने सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड व एनसीसीएफ या दोन संस्थांची नियुक्ती केली होती. या संस्थांनी ३० ऑक्टोबर २०२५ पासून नोंदणी आणि १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून खरेदीला सुरुवात केली. या दोन्ही संस्थांना ९० दिवसांत १९ लाख टन सोयाबीन खरेदी करायचे होते. त्यांनी १२ फेब्रुवारी २०२६ ला खरेदी बंद केली. १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १२ फेब्रुवारी २०२६ या काळात राज्यात नाफेड व एनसीसीएफने एकूण ६,०२,०४८.४८३८ टन सोयाबीन खरेदी केली.
यासाठी नाफेडने ९१० खरेदी केंद्रे मंजूर करून ७९५ केंद्रे सुरू केले आणि २,१२,४६७ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून ५,३८,७२९.४८३९ टन सोयाबीन खरेदी केले. एनसीसीएफने १५८ खरेदी केंद्रांना मंजुरी देत १३९ केंद्र सुरू केले आणि या केंद्रांवर २६,४४९ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून ६३,३१८.९९९९ टन सोयाबीन खरेदी केले. देशात मात्र सरकारने एकूण उत्पादनाच्या १५.८७ टक्के सोयाबीन एमएसपी दराने खरेदी केले.
ओलावा व जिल्हानिहाय मर्यादेचा अडसर
या हंगामात बहुतांश जिल्ह्यातील सोयाबीनची उत्पादकता कमी दाखवून जिल्हानिहाय सोयाबीन खरेदी मर्यादा कमी ठरविण्यात आली होती. या संदर्भात लोकमतमध्ये प्रकाशित वृत्तांची दखल घेत ही मर्यादा थोडी वाढविण्यात आली होती. कमी मर्यादमुळे शेतकऱ्यांना एमएसपी दराने नाफेड व एनसीसीएफला सोयाबीन विकण्यास अडचणी आल्यात. सोयाबीनमधील ओलावा व कचऱ्याचे कारण सांगून नाफेड व एनसीसीएफने अनेक शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यास नकार दिला होता.
३,७८,५४१ शेतकरी शिल्लक
एमएसपी दराने सोयाबीन विकण्यासाठी नाफेडकडे राज्यातील ५,४८,०७८ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यातील ५,४६,२८८ शेतकऱ्यांना पात्र ठरविण्यात आले आणि २,१२,४६७ शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचे मोजमाप करण्यात आल्याने नाफेडकडील ३,३३,८२१ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचे मोजमाप करण्यात आले नाही. एनसीसीएफकडे ७१,३१२ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती तर यातील ७१,१६७ शेतकऱ्यांना पात्र ठरविले होते. एनसीसीएफने २६,४४९ शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी केल्याने त्यांच्याकडील ४४,७२० नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीन खरेदी करण्यात आले नाही. या दोन्ही संस्थांकडील एकूण ३,७८,५४१ नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडील सोयाबीनचे मोजमाप करण्यात आले नाही.
Web Summary : Due to stringent registration rules and administrative apathy, farmers sold soybean below MSP. Only 31.69% of the targeted 19 lakh tons was procured by NAFED and NCCF, raising questions about government procurement efficiency. Many registered farmers were left out due to moisture content issues and district-wise limits.
Web Summary : सख्त पंजीकरण नियमों और प्रशासनिक उदासीनता के कारण, किसानों ने एमएसपी से कम दाम पर सोयाबीन बेचा। एनएएफईडी और एनसीसीएफ द्वारा लक्षित 19 लाख टन में से केवल 31.69% की खरीद की गई, जिससे सरकारी खरीद दक्षता पर सवाल उठते हैं। नमी की मात्रा और जिला-वार सीमाओं के कारण कई पंजीकृत किसान छूट गए।