फरार न होणे निर्दोषत्वाचा पुरावा नाही

गुन्हा घडल्यानंतर एखादा आरोपी फरार झाला नसेल, तर तो निर्दोष आहे किंवा त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नव्हता हे सिद्ध होत नाही असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अपीलावरील

हायकोर्टाचा निष्कर्ष : जन्मठेपविरुद्धचे अपील फेटाळले
राकेश घानोडे - नागपूर
गुन्हा घडल्यानंतर एखादा आरोपी फरार झाला नसेल, तर तो निर्दोष आहे किंवा त्याचा गुन्ह्यात सहभाग नव्हता हे सिद्ध होत नाही असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका अपीलावरील निर्णयात नोंदविला आहे. एकसमान परिस्थितीत वेगवेगळ्या व्यक्तींची वेगवेगळी प्रतिक्रिया असते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील हत्याप्रकरणात तीनपैकी दोन आरोपी घटनेनंतर फरार झाले होते, तर एक आरोपी गावातच हजर राहिला होता. यावरून त्या आरोपीचे बेगुन्हेगारीत्व स्पष्ट होत असल्याचा युक्तिवाद संबंधित वकिलाने (आरोपीच्या) केला होता.
या मुद्यावर न्यायालयाने वरीलप्रमाणे खुलासा केला. नारायण रायसिंग चव्हाण (५६) असे आरोपीचे नाव असून तो वाई हातोला येथील रहिवासी आहे. नारायण, त्याची दोन मुले रमेश व गजानन यांनी २ जुलै २००९ रोजी श्यामराव चव्हाणचा काठ्यांनी बेदम मारून खून केला होता. यानंतर रमेश व गजानन फरार झाले, तर नारायण गावातच हजर राहिला होता.
श्यामराव हा आरोपी नारायणचा सख्खा भाऊ होता. घटनेच्या दिवशी श्यामरावने नारायणच्या कुत्र्याला धक्का दिला होता. या कारणावरून आरोपींनी श्यामरावची हत्या केली. आरोपींनी श्यामरावची मुले मोहिनी व सूरज यांनाही मध्ये पडल्यामुळे मारहाण केली होती. यवतमाळ ग्रामीण पोलिसांनी फरार आरोपींना अटक करण्यात अपयश आल्यामुळे तपास पूर्ण झाल्यानंतर एकट्या नारायणविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. यवतमाळ सत्र न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०११ रोजी आरोपीला भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत जन्मठेप व १००० रुपये दंड, कलम ४५० (गुन्हा करण्याच्या उद्देशाने घरात प्रवेश) अंतर्गत पाच वर्षे सश्रम कारावास व १००० रुपये दंड, तर कलम ३२४ (घातक शस्त्राने जखमी करणे) अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास अशी शिक्षा ठोठावली होती. याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी सरकारी पक्षाने संशयाशिवाय गुन्हा सिद्ध केल्याचे मत नोंदवून आरोपीचे अपील फेटाळून लावले व सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. (प्रतिनिधी)