लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्ह्यातील तब्बल २०४ गावांमध्ये विकसित स्मशानभूमीच नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी ग्रामविकास विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून दहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात न्यायालयाने स्वतःच जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. स्मशानभूमी नसलेल्या गावांतील मृत नागरिकांवर सध्या मोकळ्या ठिकाणी अंत्यविधी करावे लागत आहेत. दरम्यान, पाऊस आल्यास मृतदेह पूर्णपणे जळत नाही. परिणामी, मृतदेहाचा अवमान होतो. तसेच, काही गावांतील नागरिकांना अंत्यविधीसाठी दुसऱ्या गावात जावे लागते. त्यामुळे नातेवाईक व गावकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.
पीडित कुटुंबियांवर जास्तीचा आर्थिक भुर्दंड बसतो. गावकऱ्यांनी यासंदर्भात तहसील कार्यालयापासून जिल्हा परिषदेपर्यंत तक्रारी केल्या आहेत, पण अद्याप ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. अॅड. यश वेंकटरमण यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.
Web Summary : Nagpur's 204 villages lack crematoriums, forcing undignified open-air funerals. High Court intervened, issuing notices to officials. Relatives face hardship and expense due to lack of facilities.
Web Summary : नागपुर के 204 गांवों में श्मशान घाट नहीं होने से खुले में अंतिम संस्कार करने की मजबूरी है। उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर अधिकारियों को नोटिस जारी किया। सुविधाओं के अभाव में रिश्तेदारों को कठिनाई और खर्च का सामना करना पड़ता है।