लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी महावाचन उत्सव राज्यातील ६६ हजार शाळांमध्ये साजरा केला. त्यावर ८ कोटी रुपयांचा खर्च केला. दुसरीकडे विश्व मराठी संमेलनाच्या आयोजनावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. गावागावांत वाचन संस्कृती विकसित करण्यासाठी ग्रंथसंस्कृती विकसित करण्याची गरज आहे. मात्र, त्याकडे पुरते दुर्लक्ष केल्याने राज्यातील ३२,५०० वर गावे ग्रंथालयांविना असल्याचे उघडकीस आले आहे.
उपराजधानीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार राज्यात ३१ मार्च २०२४ अखेरीस जेमतेम ११,१५० सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत, त्यात 'अ' वर्गाच्या ग्रंथालयांची संख्या ३२९, 'ब' वर्गाची २०७२, तर 'क' वर्गाची केवळ ३९७२ ग्रंथालये आहेत. बाकीची 'ड' वर्गाची आहेत. ही वर्गवारी ग्रंथसंख्येवर ठरत असते. गेल्या तीन वर्षात ग्रंथालयांच्या संख्येत वाढ होण्याऐवजी ती घटत चालल्याचेही आकडेवारी सांगते. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सर्व वर्गाची मिळून राज्यात १२, १४९ सार्वजनिक ग्रंथालये होती. तीन वर्षांत त्यात वाढ होणे तर दूरच, उलट ही संख्या एक हजाराने घटली आहे. गेल्या तीन वर्षात ९९३ ग्रंथालयांची शासनमान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
सर्वाधिक ग्रंथालये मराठवाड्यातउपलब्ध माहितीनुसार, सर्वाधिक ३८१३ ग्रंथालये मराठवाड्यात आहेत. त्याखालोखाल २६७५ पुणे विभागात, अमरावती विभागात १७६५, नाशिक विभागात १४२२, तर नागपूर विभागात केवळ ९५८ ग्रंथालये आहेत. सर्वाधिक कमी ५१७ ग्रंथालये मुंबईत आहेत.
७५ टक्के गावांत ग्रंथालय नाहीगाव तिथे ग्रंथालय' ही राज्याची ४० वर्षांपासून घोषणा आहे. राज्यात गावांची संख्या ४४,७३८ एवढी आहे, तर ग्रंथालयांची संख्या केवळ ११,१५० आहे. याचा अर्थ राज्यातील ७५ टक्के गावे अजूनही ग्रंथालय व पुस्तकांपासून वंचितच आहेत.