सिंचन प्रकल्पांच्या मूल्यांकनासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करा :  हायकोर्टात अर्ज

लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात यावी व समिती स्थापन झाल्यानंतर तिला निर्धारित वेळेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती केली.

ठळक मुद्देलोकनायक अणे स्मारक समितीची विनंती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : लोकनायक बापुजी अणे स्मारक समितीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल करून विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचे मूल्यांकन करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात यावी व समिती स्थापन झाल्यानंतर तिला निर्धारित वेळेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती केली.उच्च न्यायालयात या स्मारक समितीची विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यात हा अर्ज दाखल करण्यात आला. चार वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने समितीच्याच याचिकेमध्ये विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती. दरम्यानच्या काळात जनमंच या सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना भेटी दिल्या. त्यातून सिंचन प्रकल्पांच्या परिस्थितीत समाधानकारक बदल घडला नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे स्मारक समितीने पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली.१९५३ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला विकासाचे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु, विदर्भाला खरा वाटा कधीच मिळाला नाही. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे आला होता. त्यामुळे सिंचन, तंत्र शिक्षण, आरोग्य, रस्ते इत्यादीचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी डॉ. व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने विदर्भात ३८ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. शासनाने तो अहवाल स्वीकारला नाही. त्यानंतर १९९५ मध्ये पाटबंधारे विकास महामंडळांना समान निधी वाटपावर सूचना करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने विदर्भात ५५ टक्के सिंचन अनुशेष असल्याचा अहवाल दिला होता. असे असताना विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्यात येत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.सरकारला मागितले उत्तरया प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना या अर्जावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अविनाश काळे यांनी कामकाज पाहिले.