शाळांमधील भेदभाव रोखण्यासाठीही समानता नियमावली करावी, डाॅ. सुखदेव थोरात यांची मागणी

 विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये समानता प्रोत्साहन नियमावली २०२६ संदर्भात डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करीत त्यात काही सुधारणा सूचविल्या आहेत.

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उच्च शिक्षण संस्थांसोबतच प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सुद्धा प्रचंड भेदभाव केला जातो. शालेय विद्यार्थी हा भेदभाव निमुटपणे सहन करतात. ते बोलूही शकत नाही. त्यामुळे सरकारने शाळांमध्ये एससी, एसटी, अल्पसंख्याक व मुलींनी अनुभवलेल्या भेदभावाचे स्वरूप व प्रकार समजून घेण्यासाठी संशोधन करावे आणि त्यानुसार भेदभाव दूर करण्यासाठी नियमावली तयार करावी, अशी मागणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि फेडरेशन ऑफ ऑर्गनायझेशन फाॅर सोशल जस्टीस, सेक्युलॅरिझम ॲण्ड डेमोक्रसी या संस्थेचे अध्यक्ष डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी शनिवारी येथे पत्रपरिषदेत केली. 

 विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये समानता प्रोत्साहन नियमावली २०२६ संदर्भात डाॅ. सुखदेव थोरात यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करीत त्यात काही सुधारणा सूचविल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, २०१२ मध्ये अशीच नियमावली लागू करण्यात आली होती. सध्याच्या नियमाला काही सवर्णांनी विरोध करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जातीआधारित भेदभावाची व्याख्या काढण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या मागणीला आमचा विरोध आहे. अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्गाचे जातीय भेदभावाचे स्वरूप वेगळे असल्यामुळे ही तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे परिशिष्ट ३ (क)मध्ये जी व्याख्या आहे, ती कायम ठेवण्यात यावी.  उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होणाऱ्या भेदभावाच्या स्वरूपाची यादी देण्यात यावी.

२०१२च्यातरतुदीमध्ये २८ स्वरूपाचे भेदभाव स्पष्ट करण्यात आले होते.  भेदभावाच्या सध्याच्या नियमावलीमध्ये ही जबाबदारी समता समितीकडे सोपविण्यात आली आहे. याला आमचा विरोध आहे. 
 सध्याच्या तरतुदीमध्ये केवळ विद्यापीठ अनुदानाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांचा समावेश झाल्याचे दिसून येते. तेव्हा शिक्षण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, कुटुंब कल्याण, आरोग्य मंत्रालय आणि विधी मंत्रालययांच्या अखत्यारितील सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व शैक्षणिक संस्थांना लागू होतील असे एकसंध नियम लागू करावेत.

 संस्थेचा प्रमुख जो अंतिम निर्णय घेईल ता शिफारस करणाऱ्या समता समितीचा अध्यक्ष नसावा. तसेच समितीमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी इतर मागासवर्ग, दिव्यांग आणि महिला या सर्वांचे एकूण किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावे, अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केली आहे. युजीसीच्या नियमावलीमध्ये सुधारणांसाठी न्यायालयाची एक समिती स्थापन करण्याची शक्यता आहे. त्या समितीमोर फेडरेशनतर्फे या सर्व सूचना व शिफारशी सादर केल्या जातील, असेही डाॅ. थोरात यांनी सांगितले.