अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार नाही

अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित जनहित याचिका खारीज केली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णयहर्षवर्धन सपकाळ यांची याचिका खारीज

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी संबंधित जनहित याचिका खारीज केली. बुलडाणा येथील आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
एका प्रकरणात उच्च न्यायालयानेच दिलेल्या आदेशानुसार बुलडाणा नगर परिषदेने डिसेंबर-२०१५ मध्ये शहरातील अतिक्रमण हटवले. त्याविरुद्ध सपकाळ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अतिक्रमणातील घरे हटविल्यामुळे अनेक कुटुंबे उघड्यावर आलीत. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली असे सपकाळ यांचे म्हणणे होते. पीडित नागरिकांसाठी बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वानुसार शासकीय जमीन विकसित करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. न्यायमूर्तीद्वय डॉ. मंजुला चेल्लुर व प्रसन्न वराळे यांनी विविध बाबी लक्षात घेता याचिका खारीज केली.