लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) सार्वजनिक आरोग्याला राजकीय अजेंड्याच्या अग्रभागी आणण्याच्या उद्देशाने आपला जाहीरनामा आणला आहे. या १० पानांचा जाहीरनाम्यात आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी कडक कायदा करण्यापासून ते डॉक्टरांना भेडसावत असलेल्या प्रमुख समस्यांची रूपरेषापर्यंतचा समावेश केला आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात उभ्या असलेल्या उमेदवारांकडून सहकार्य करण्याची अपेक्षाही 'आयएमए'ने केली आहे.
'आयएमए' नागपूर शाखेने पत्रपरिषदे घेऊन या आरोग्य जाहिरनाम्याची माहिती दिली. यावेळी आयएमएच्या अध्यक्ष डॉ. मंजुषा गिरी, सचिव डॉ. प्राजक्ता कडूसकर व डॉ. प्रशांत निखाडे उपस्थित होते. डॉ. निखाडे म्हणाले, राज्यातील सुमारे ७० टक्के आरोग्य सेवा ही खासगी रुग्णालये देतात. 'आयएमए'चे राज्यात ५० हजारांहून जास्त सदस्य आहेत. विधानसभा निवडणुकीत आमच्याही काही मागण्या व शिफारसी आहेत. त्या आम्ही आरोग्य जाहीरनाम्यातून पुढे केल्या आहेत. यात डॉक्टरांची सुरक्षा, सोप्या पद्धतीची रुग्णालयीन नोंदणी, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट, निवासी डॉक्टरांसाठी उत्तम राहणीमान आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे लोकशाही प्रशासन यासह नऊ प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला आहे.
अग्निशमन दलाचे ना हरकत पत्र एकदा घेण्याचा प्रस्ताव अग्निशमन दलाचे ना हरकत पत्र एकदाच घेण्याचा प्रस्तावही जाहीरनाम्यात आहे. सध्या या पत्राच्या आग्रहामुळे रुग्णालय प्रशासनाला प्रचंड मनस्ताप होत असल्याचेही डॉ. निखाडे यांनी नमूद केले. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत इच्छा असल्यास खासगी रुग्णालयाला सहभागी करून घ्यावे, निवासी डॉक्टरांच्या कामाचे स्वरूप व कामाचे तास याचे मूल्यमापन व्हावे, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचा त्वरीत निवडणुका घ्याव्यात, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी माफ करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
५० खाटांच्या आतील रुग्णालयांना नर्सिंग होम अॅक्टपासून वगळा जाहीरनाम्यात ५० खाटांच्या संख्येच्या आतील रुग्णालयांना 'महाराष्ट्र नर्सिंग होम अॅक्ट'मधून पूर्णपणे वगळण्याचीही मागणी करण्यात आली. सद्यःस्थितीत नोंदणीच्या अति जाचक अटीमुळे छोटी रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचेही डॉ. निखाडे यांनी सांगितले. या शिवाय, नोंदणी व पर्ननोंदणीची प्रक्रिया सुटसुटीत करावी. जाहीरनाम्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे मोफत नोंदणी करणे, ७५ किमीच्या परिघ कक्षेमध्ये एकच सेवा प्रदाता काढून टाकणे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमधील महागड्या सांडपाणी प्रक्रिया बंधने दूर करण्याचेही जाहीरनाम्यात प्रस्तावित आहे.
'मेडिकेअर अॅक्ट २०१०' मध्ये सुधारणा करा रुग्णालय व आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी 'मेडिकेअर अॅक्ट २०१० मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी जाहीरनाम्यातून करण्यात आली. तसेच, याबाबत सर्व पोलिस यंत्रणेला माहिती देण्याची, रुग्णालये व परिसर संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याची, अपराध्यास कमीत कमी ७ वर्षे कारावास व ५ लाखांपर्यंत दंडाची शिक्षा करण्याची, अपराध्यास मदत करणाऱ्यालाही समान शिक्षा व दंड, अपराध दाखलपात्र आणि अजामीनपात्र असण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.