जादा दंडाच्या कारवाईवरच जोर
By Admin | Updated: June 16, 2014 01:05 IST2014-06-16T01:05:54+5:302014-06-16T01:05:54+5:30
भारतात दररोज सरासरी २५० माणसे वाहन अपघातात मृत्युमुखी पडतात. ७०० व्यक्ती रोज जखमी अथवा कायमच्या अपंग होतात. एकट्या नागपुरात मागील १४ महिन्यांत १५१६ अपघात झाले असून

जादा दंडाच्या कारवाईवरच जोर
नागपूर : भारतात दररोज सरासरी २५० माणसे वाहन अपघातात मृत्युमुखी पडतात. ७०० व्यक्ती रोज जखमी अथवा कायमच्या अपंग होतात. एकट्या नागपुरात मागील १४ महिन्यांत १५१६ अपघात झाले असून यात ३७३ जणांचा मृत्यू तर १५१३ जण जखमी झाले आहेत. ही संख्या कोणत्याही प्रकाराच्या आजाराने किंवा नैसर्गिक आपत्तीने होणाऱ्या जीवहानीपेक्षाही मोठी आहे. असे असतानाही वाहतुकीचे नियम सांगणारे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) हतबल झाले आहे. शासनाकडून दिलेले टार्गेट (लक्ष्य) पूर्ण करण्यासाठी नियमांच्या पूर्ततेकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही. जास्तीत जास्त महसूल गोळा करण्यासाठी जादा दंडाच्या कारवाईवरच जोर दिला जात असल्याचे चित्र आहे.
वाढत्या शहरीकरणामुळे वाहतूक समस्या बिकट होत चालली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था, वाहनांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ व शिस्तीचा अभाव यामुळे जलद आणि सुरक्षित प्रवास करणे कठीण झाले आहे. यातच पार्किंगच्या जागा मर्यादित असल्याने व रस्त्यावरील अतिक्र मणे व फेरीवाले यामुळे ही परिस्थिती अधिकच अवघड झाली आहे. मात्र, आरटीओचे वायू पथक क्वचितच शहरात दिसून येते. अनेकांचा जोर आवडीच्या सीमा तपासणी नाक्यांवरच असतो. आरटीओ, ग्रामीणअंतर्गत महत्त्वाचे चार नाके येतात. यात भंडारा मार्गावरील साकोलीपुढे देवरी येथे सीमा तपासणी नाका आहे. या नाक्यावर एका पाळीत ५०० ते ६०० ट्रक्स येतात. जबलपूर मार्गावर देवलापारच्या पुढे मानेगावटेक येथील सीमा तपासणी नाक्यावर २०० ते ४०० ट्रक्स, पांढुर्णा मार्गावरील उमरी नाक्यावर सुमारे ३००च्यावर ट्रक्स तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजूरा येथील देवाडा नाक्यावर ३०० च्यावर ट्रक्स येतात. या नाक्यांवर तीन पाळीत तपासणीचे काम सुरू असते. मोटार वाहन कायद्यातील कलम १९४ नुसार वाहनातून क्षमतेपेक्षा जास्त भार वाहून नेला जात असेल तर प्रत्येक टनामागे सुमारे ४ हजार ५०० रुपये या दराने शुल्क आकारले जाते. मात्र वाहतूकदारांमध्ये हा दंड बुडविण्याची प्रवृत्ती अधिक असते. याचा फायदा निरीक्षक घेत असल्याने दिवसभरात हजारो रुपयांची माया जमा होते. शिवाय आरटीओ कार्यालयाच्या तिजोरीत मोठा महसूलही गोळा होतो. यामुळेच नाक्यांवर काम करण्यासाठी निरीक्षकांमध्ये चढाओढ लागते.
या वर्षी नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयाला विविध कामाचे लक्ष्य दिले होते, परंतु जादा दंडाचे लक्ष्य सोडल्यास इतरमध्ये ५० टक्केही लक्ष्य पूर्ण झालेले नाही. हेल्मेटवरील कारवाईत तर आतापर्यंत शून्य लक्ष्य आहे. अतिक्षमता प्रवासी रहदारीसाठी ३६५ प्रकरणांचे लक्ष्य दिले असताना फक्त ६९ लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. सस्पेन्शन आॅफ परमिटची फक्त एक कारवाई तर वाहनाच्या छतावर सामान घेऊन जाणाऱ्या केवळ तीन वाहनांवर कारवाई झाली आहे. (प्रतिनिधी)