अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करा - विभागीय आयुक्त

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा (अ‍ॅट्रॉसिटी) तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश सोमवारी विभागीय आयुक्त

त्रैमासिक आढावा बैठक : यवतमाळ जिल्ह्यातील प्रकरणे अधिक
अमरावती : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा (अ‍ॅट्रॉसिटी) तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश सोमवारी विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय दक्षता समितीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरुन ते बोलत होते.
विभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती, अमरावती यांच्यावतीने सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्रैमासिक आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक बिपीन बिहारी, अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त एल.आय.वाघमारे प्रामुख्याने उपस्थित होते. तर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, यवतमाळचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अरुण शिंदे, वाशिमचे जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुळकर्णी, वाशिमचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार पाटील, वाशिम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंशी, अकोल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी बी.एन. इंगळे, अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख आदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीत सर्वप्रथम अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अंतर्गत दाखल झालेले गुन्हे व मंजूर केलेल्या अर्थसहाय्याचा आढावा घेण्यात आला. विभागात यवतमाळ जिल्ह्यात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. यवतमाळसह विभागातील सर्वच जिल्ह्यातील पोलीस यंत्रणेने जलद गतीने तपास करुन आरोपींवर लवकरात लवकर आरोपपत्र दाखल करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करावी, असेही ते म्हणाले. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत विभागात मार्च २०१४ अखेर ९७ एकर जमिनीचे वाटप झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दुप्पट जमिनीचे वाटप व्हावे, अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्तांनी व्यक्त केली. तसेच ज्या जिल्ह्यात या योजनेसाठी प्रस्ताव व लाभार्थी दोन्ही आहेत अशा जिल्ह्यांनाच निधी द्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या २० टक्के सेस फंडातून घेण्यात आलेल्या कामांची जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगरपालिकानिहाय तसेच उपविभागीय अधिकारी स्तरावर माहिती घेऊन खर्चाचे नियोजन करावे, असेही ते म्हणाले. रमाई घरकूल योजनेत जास्तीत जास्त प्रस्ताव मिळवून गोरगरिबांना निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही विभागीय आयक्तांनी केली.