ओबीसींचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. राज्य सरकार ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत डेडिकेटेड आयोग स्थापन करून, ओबीसींचा डाटा गोळा करून माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच केंद्र सरकारने सुद्धा घटनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. राज्य व केंद्र सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी २६ व २७ जून रोजी लोणावळा येथे चिंतन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

महासंघातर्फे २४ जून रोजी सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदार मार्फत मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. ओबीसींच्या राज्य सरकारकडून असलेल्या मागण्यासंदर्भात बोलताना तायवाडे म्हणाले की, २०२१ मध्ये होऊ घातलेल्या जनगणनेत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी. केंद्र सरकार जर करीत नसेल तर राज्य सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी. मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशी उच्च शिक्षणासाठी लावण्यात आलेली ८ लाखाची उत्पन्न मर्याद रद्द करावी, नॉन क्रिमिलेअर असलेल्या विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह करण्यात यावे, अशा ३४ मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या.

- केंद्राकडे महासंघाच्या मागण्या

ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी.

संविधानात सुधारणा करून ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे.

नॉन क्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाख करण्यात यावी.

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे.

- चिंतन परिषदेला सर्वपक्षीय नेते राहणार उपस्थित

२६ व २७ जून रोजी होणाऱ्या चिंतन परिषदेला मंत्री छगन भूजबळ, विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले, माजीमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अण्णा डांगे, दत्तात्रय भरणे, संजय राठोड, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंंडे हजर राहणार आहे. यात आंदोलनाची रुपरेषा ठरविण्यात येणार असल्याचे तायवाडे म्हणाले.