आशिष रॉय
नागपूर : महावितरणने १ एप्रिलपासून वीज दरांमध्ये ३७ टक्क्यांची माेठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कंपनीला सर्वाेच्च न्यायालयातील प्रकरणात अदानी पाॅवर आणि जीएमआर, वराेरा यांच्याकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. न्यायालयाने महावितरणला हजाराे काेटींचा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनी वीज दरात आणखी वाढ करून या दंडाची भरपाई ग्राहकांकडूनच करील. त्यामुळे या उन्हाळ्यात वीज दरात आणखी वाढ हाेईल, हे निश्चित आहे.
अदानी पाॅवर कंपनीचा तिराेडा येथे ३३०० मेगावॅटचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातूनच महावितरणला विजेचा पुरवठा केला जाताे. काेळसा कंपनी आवश्यक काेळसा देऊ न शकल्याने अदानीला काेळसा आयात करावा लागला. या काेळशाची किंमत बरीच माेठी आहे. अदानीला यासाठी महावितरणला अतिरिक्त किंमत देण्यास सांगितले. मात्र, कंपनीने नकार दिला. हे प्रकरण महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयाेग व लवादाकडून हाेत सर्वाेच्च न्यायालयात पाेहोचले. मात्र, प्रत्येक ठिकाणी महावितरणला पराभवाचा सामना करावा लागला. वराेरा येथे वीज संयंत्राचे संचालन करणाऱ्या जीएमआर कंपनीसाेबतही हीच नामुष्की ओढवली आहे.
दाेन्ही प्रकरणे काेळसा आयात धाेरणात २००७ आणि २०१३ मध्ये झालेल्या नियमातील बदलामुळे झाली आहेत. या काळात घरघुती काेळशाची प्रचंड टंचाई हाेती. यामुळे ऊर्जा क्षेत्रात संशाेधित नियमांची घाेषणा करण्यात आली. महावितरणने अदानी पाॅवरची देणी असलेल्या १० हजार काेटी रुपयांची वसुली आधीच ग्राहकांकडून केली आहे. आता ग्राहकांना पुन्हा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून इंधन समायाेजन शुल्काच्या नावाने वसूल केले जाईल. त्यामुळे महावितरणच्या मुख्यालयी अदानी व जीएमआरला दिल्या जाणाऱ्या पैशांचा हिशाेब करण्यात गुंतले आहे.